वायुप्रदूषणप्रकरणी ३६ ठिकाणी पाहणी

वायुप्रदूषणप्रकरणी ३६ ठिकाणी पाहणी
समितीची न्यायालयात माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईसह परिसरातील वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने ६ ते १३ डिसेंबर कालावधीत ३६ ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केल्याची माहिती सोमवारी (ता. १५) उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच त्यासंदर्भातील अहवालही न्यायालयात सादर केला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २८ नोव्हेंबरला स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीने वायुप्रदूषण आणि हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) खराब असलेल्या मुंबई आणि नवी मुंबईतील ३६ ठिकाणांची पाहणी केली. त्यामध्ये रेडिमिक्स प्लांटसह बांधकामाधीन इमारतींचा समावेश असल्याची माहिती आमायकस (न्यायालयीन मित्र) दरायस खंबाटा यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला दिली. जास्त एक्यूआय क्षेत्रे निश्चित केल्यानंतर समितीने पालिकेसोबत बैठकाही घेतल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन त्या वेळी नवी मुंबई विमानतळ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण असल्याकडे लक्ष वेधून या परिसराला समितीने भेट दिली का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या वायुप्रदूषणाविरोधात उपाय शोधून जबाबदार नागरिक बनू या, अशी टिप्पणी करून न्यायालयाने सुनावणी २२ डिसेंबरला ठेवली.
...
मदतीचे आदेश
वाढत्या वायुप्रदूषणामुळे मुलाला श्वसनाचा त्रास होत असून, प्रदूषणामुळे मुलाच्या फुप्फुसांची योग्य वाढ होत नसल्याची माहिती एका मुलाच्या आईकडून न्यायालयाला अंतरिम अर्जातून देण्यात आली. याचिकेची दखल घेऊन मुलाला वैद्यकीय मदत देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या गंभीर समस्येवर आळा घालण्यासाठी देखरेख आणि नियमांचे पालन हेच ​​दोन महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचा पुनरुच्चार खंडपीठाने केला.
...
विकसकांना नकार
विकसकांच्या संघटनेकडून सुनावणीदरम्यान बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर विकसक स्वतः प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे किती उल्लंघन करतात, हे आम्हाला आधी पाहायचे आहे, असे स्पष्ट करून विकसकांची बाजू ऐकण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
...
प्रतिज्ञापत्र सादर
परिसरातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) ३००च्यावर असल्याचे आढळून आल्यास तातडीची उपाययोजना म्हणून त्या परिसरातील सर्व बांधकामे, आरएमसी प्रकल्प अन्य प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या प्रक्रिया थांबवल्या जातात. मुंबईतील एकूण एक हजार पारंपरिक बेकऱ्यांपैकी २४६ बेकऱ्यांचे हरित इंधनात रूपांतर होणे शिल्लक असल्याची तसेच बांधकामांच्या ठिकाणी सेन्सर आधारित निरीक्षण उपकरणे बसवली आहेत- बसवली जात आहेत, असा दावा महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.