महापालिकेच्या तिजोरीला बळ

नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. १६ : उल्हासनगरमधील भाडेतत्त्वावरील मालमत्ताधारकांसाठी दिलासादायक, तर महापालिकेच्या तिजोरीसाठी बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय उंबरठ्यावर आला आहे. अनेक वर्षांपासून जाचक, विसंगत आणि तक्रारींनी ग्रासलेल्या मालमत्ता कर आकारणी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचा ठोस प्रस्ताव महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी पुढे आणला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून भाडेतत्त्वावरील निवासी व अनिवासी मालमत्तांसाठी सुसूत्र, व्यवहार्य आणि अधिक न्याय्य कररचना लागू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

उल्हासनगर महापालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वांत महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणजे मालमत्ता कर आहे. सध्या शहरात अंदाजे एक लाख ८३ हजार मालमत्ता अस्तित्वात असून, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १२७, १२८, १२९ व अनुसूची ‘ड’ मधील तरतुदींनुसार कर आकारणी केली जाते. भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांसाठी प्रत्यक्ष मिळणारे किंवा अपेक्षित भाडे यापैकी जास्त रकमेवर कर आकारण्याची सध्याची पद्धत आहे. मात्र, अनेक मालमत्ताधारक नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करत नसल्याने अंदाजे भाड्याच्या आधारे कर निश्चित केला जातो. यामुळे काही ठिकाणी कमी भाडे दाखवून कर टाळला जातो, तर अनेक प्रकरणांत अवाजवी कर आकारणी झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने महापालिकेकडे येत होत्या.

विशेषतः व्यापारी व व्यावसायिक स्वरूपाच्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांवर सध्याची कर आकारणी ही थेट सहा ते सात महिन्यांच्या भाड्याइतकी असल्याने मालमत्ताधारक आर्थिक अडचणीत सापडत होते. या गंभीर मुद्द्यावर टीओके प्रमुख ओमी कलानी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून योग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, मालमत्ताधारकांना मिळणारे भाडे उत्पन्न, त्यावर लागणारा जीएसटी, आयकर, इमारतीची देखभाल-दुरुस्ती तसेच इतर व्यावसायिक खर्च लक्षात घेता सध्याची करपद्धत परवडणारी नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे कर आकारणीत सुसूत्रता आणणे आणि वसुली वाढवणे या दुहेरी उद्देशाने नवीन धोरण आखण्यात आले आहे.
नव्या कररचनेमुळे कर आकारणीतील तफावत कमी होईल, तक्रारींना आळा बसेल आणि नागरिकांचा कर भरण्याचा कल वाढेल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. परिणामी महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नातही स्थैर्य व वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना दिलासा
इतर महापालिकांचा अभ्यास करताना कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा आदर्श नमुना समोर आला आहे. तेथे २०२५-२६ पासून भाडेतत्त्वावरील निवासी व अनिवासी मालमत्तांसाठी मूळ कराच्या तीन पट दराने कर आकारणी लागू करण्यात आली आहे. या तुलनेत उल्हासनगरमध्ये सध्याची कर रक्कम अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच धर्तीवर उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात भाडेतत्त्वावरील निवासी मालमत्तांसाठी मूळ कराच्या तीन पट, तर अनिवासी म्हणजेच व्यापारी व व्यावसायिक मालमत्तांसाठी मूळ कराच्या चार पट दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हा बदल फक्त भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांपुरताच मर्यादित राहणार असून, त्यामुळे व्यापारी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

टर्निंग पॉइंट
स्थायी समिती व महासभेची अंतिम मंजुरी मिळाल्यास, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून उल्हासनगरमध्ये भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता कर आकारणीचा नवा, अधिक न्याय्य आणि व्यवहार्य अध्याय सुरू होणार आहे. हा निर्णय शहराच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी टर्निंग पॉइंट ठरेल, अशी चर्चा नागरी वर्तुळात रंगू लागली आहे.