उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
शहीद अग्निवीराच्या कुटुंबीयांची याचिका; भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १६ : ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १६) केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

शहीद मुरली नाईक यांच्या कुटुंबीयांची याचिका न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी संरक्षण मंत्रालयाला न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि प्रकरण १५ जानेवारीला सूचीबद्ध केले. अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीर आणि भारतीय सैनिकांमध्ये भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा मुरली नाईक यांची आई ज्योतीबाई नाईक यांनी याचिकेतून केला आहे. हा भेदभाव मनमानी, पक्षपाती करणारा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि अन्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या सरकारी भत्त्यांसह विविध सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. त्यांचेही कुटुंबीय सर्व लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

मुख्य मागणी काय?
अग्निवीर अन्य भारतीय सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात. त्यांच्या समान जोखीमही पत्कारतात, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना भारतीय सैनिकांना मिळणाऱ्या सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना जवळपास एक कोटी रुपयांचे  सानुग्रह अनुदान मिळते; मात्र पेन्शन किंवा इतर लाभ, भत्ता मिळत नाही. त्यामुळे अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनाही मरणोत्तर भत्ते देण्याच्या सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच अग्निपथ योजनेच्या संपूर्ण वैधतेला आव्हान दिले नसून ती योजना भेदभाव आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

काय प्रकरण
मुरली नाईक जून २०२३ मध्ये भारतीय सैन्यात सामील झाले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले त्या वेळी पाकिस्तानी सैन्याने ९ मे रोजी पूँछ येथे युद्धबंदीचे उल्लंघन करून केलेल्या हल्ल्यात मुरली नाईक शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, याचिकाकर्त्यानी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून अन्य सैनिकांप्रमाणे भत्त्यांची मागणी केली. तथापि, त्यावर कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांच्या आईने न्यायालयात धाव घेतली आहे.