ऑनलाईन प्रशासकीय कामकाज ठप्प

ऑनलाइन प्रशासकीय कामकाज ठप्प
तलाठीसह मंडळ अधिकाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरूच
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) : शासकीय कार्यालयांमधील ऑनलाइन कामकाजासाठी वापरली जाणारी संगणकीय साधनसामग्री पूर्णतः जीर्ण झाल्याने संतप्त तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार टाकत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही नवीन लॅपटॉप, प्रिंटर कम स्कॅनर उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याने सोमवार (ता. १५) पासून हे आंदोलन तीव्र करण्यात आले आहे. या आंदोलनाचा थेट परिणाम महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर झाला असून, अनेक नागरिकांची कामे रखडली आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयांसमोर तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी निषेध निदर्शने केली. या वेळी वापरात नसलेली व नादुरुस्त झालेले लॅपटॉप आणि प्रिंटर तहसीलदारांकडे जमा करण्यात आले. शासनाने ऑनलाइन सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी सातबारा फेरफार, पीक पाहणी, ई-हक्क प्रणाली, पंचनामा, सातबारा व आठ-अ नक्कल वितरण आदी कामे संगणकीकरणाद्वारे करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी २०१६ ते २०१९ या कालावधीत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर देण्यात आले होते; मात्र शासन निर्णयानुसार आयटी उपकरणांचे आयुष्य केवळ पाच वर्षे असताना, ही साधने आता कालबाह्य झाली आहेत. सततच्या वापरामुळे अनेक उपकरणे नादुरुस्त झाली असून, इंटरनेट व सॉफ्टवेअर अद्ययावत न होणे, प्रिंटर बिघाड यामुळे ऑनलाइन सेवा वेळेत देताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. परिणामी, कर्मचारीवर्गावर कामाचा ताण वाढून असंतोष निर्माण झाला आहे. महसूल विभागाकडून सात-बारा, फेरफार व नक्कल वितरणासाठी निश्चित शुल्क नियमितपणे शासनाकडे जमा केले जात असतानाही आवश्यक साधनसामग्री न मिळणे, ही गंभीर बाब असल्याचे तलाठी संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन कामकाज पूर्णतः बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील सहाशेहून अधिक तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. नवीन उपकरणे उपलब्ध करून देईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
.................
चौकट
तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :
जीईएम पोर्टलद्वारे नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर कम स्कॅनरची खरेदी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करून सर्व ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावेत.
कालबाह्य व नादुरुस्त उपकरणांची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.
खरेदी प्रक्रियेत होत असलेल्या अनावश्यक विलंबाबाबत विभागीय स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.