कामाठीपुरा पुनर्विकासाचे घोडे सरकार दरबारी आडले

कामाठीपुरा पुनर्विकासाचे घोडे अडले!
सरकारचा अंतिम निर्णय होईना; आता आचारसंहितेची अडचण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : कामाठीपुरा पुनर्विकासाचे घोडे दीड महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या दरबारात अडले आहे. हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या (सी अँड डीए) माध्यमातून राबणार आहे. त्यानुसार विकासाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या विकसकाला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी देऊन हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे; मात्र सरकारने दीड महिन्यात कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यातच आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढील महिनाभर कोणताच निर्णय होऊ शकणार नाही.

कामाठीपुरा हा सुमारे ३४ एकर जागेवर वसले असून, तेथे ९४३ जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. या इमारतींचा म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ खासगी विकसकाच्या माध्यमातून करत आहे. त्यानुसार रहिवाशांना-भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांच्या आठ हजार सदनिका दिल्या जाणार असून, ८०० जागामालकांना प्रति ५० चौरस मीटर जागेकरिता ५०० चौरस फुटांची एक सदनिका मिळणार आहे. यातून म्हाडाला जवळपास एक हजार घरे मिळू शकणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मंजुरीने म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यात एएटीके कन्स्ट्रक्शन कंपनी पात्र ठरली आहे. त्यांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकारच्या समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारची अंतिम मोहर उमटताच प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाणार होते. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने हा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवून दीड महिना झाला तरी अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाचा गाडा जागेवर थांबला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.