लोक अदालतीत ग्रामपंचायतींची ऐतिहासिक वसूली

लोक अदालतीत ग्रामपंचायतींची ऐतिहासिक वसूली
घरपट्टीसह पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीतून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा
अलिबाग, ता. १७ (वार्ताहर) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाअंतर्गत शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी सक्रिय सहभाग नोंदवत घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या थकबाकी वसुलीत मोठे यश मिळविले आहे. या लोक अदालतीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची थकीत रक्कम वसूल झाल्याने ग्रामपंचायतींच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली असून आर्थिक स्वयंपूर्णतेकडे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.
या लोक अदालतीत रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टीसंदर्भातील एकूण २७ हजार ३४१ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ८ हजार ३१६ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड होऊन तब्बल ६ कोटी ८० लाख १४ हजार ९६३ रुपये इतकी घरपट्टी वसूल करण्यात आली. याशिवाय पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबत ६ हजार ६८९ प्रकरणे लोक अदालतीत मांडण्यात आली होती. त्यातील १ हजार ४७४ प्रकरणांमधून १ कोटी १४ लाख ४१ हजार ५५० रुपये इतकी पाणीपट्टी वसूल करण्यात आली आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळून एकूण ३४ हजार ३० प्रकरणे लोक अदालतीसमोर आली होती. त्यापैकी ९ हजार ७९० प्रकरणांमध्ये तडजोडीअंती एकूण ७ कोटी ९४ लाख ५६ हजार ५१३ रुपये इतकी मोठी रक्कम ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. लोक अदालतीच्या माध्यमातून कमी कालावधीत वादमुक्त पद्धतीने वसुली झाल्याने ग्रामस्थांमध्येही समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामुळे ग्रामपंचायतींची आर्थिक शिस्त, महसूलवाढ तसेच प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या माध्यमातून मिळालेला महसूल गावपातळीवरील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अशा शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, तसेच उर्वरित नागरिकांनीही आपली घरपट्टी व पाणीपट्टी वेळेत भरून ग्रामविकासात सहकार्य करावे, असे आवाहन ग्रामपंचायत विभागामार्फत करण्यात आले आहे.