पद्मदुर्ग किल्ल्याकडे पुरातत्व विभागाचे दुर्लक्ष

पद्मदुर्ग किल्ल्याकडे पुरातत्त्व विभागाचे दुर्लक्ष
जलवाहतूक सुरू होण्यासाठी तरलती जेट्टीची मागणी
मुरूड, ता. १८ (वार्ताहर) ः ऐतिहासिक महत्त्वाच्या पद्मदुर्ग किल्ल्यासाठी पर्यटकांच्या सोयीसाठी तरलती जेट्टीची अत्यंत गरज आहे. जंजिरा किल्ल्याप्रमाणे पद्मदुर्गचाही इतिहासप्रेमी पर्यटकांना ओढा आहे; मात्र सध्या या किल्ल्यावर जाण्यासाठी फक्त मोठ्या होडीसह छोटी होडीची व्यवस्था असल्यामुळे पर्यटकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पुरातत्त्व खात्याकडे लवकरात लवकर तरलती जेट्टी बांधण्याची मागणी होत आहे.
पद्मदुर्ग किल्ला मुरूडपासून सुमारे तीन कि.मी. अंतरावर खडकावर उभा असून, बालेकिल्ला व पडकोट किल्ला असा दोन भागांत विभागला आहे. ऐतिहासिक दस्तऐवजांनुसार १,६७८ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ल्याच्या बांधकामास सुरुवात केली आणि त्याची समाप्ती राजे संभाजींनी केली. १६८४-८५ मध्ये रामाजी नाईक, तर १७०२ मध्ये सुभानजी मोहिते हे किल्ल्याचे हवालदार होते. सिद्दीच्या ताब्यात असलेल्या जंजिरा किल्ल्यावर नजर ठेवण्यासाठी पद्मदुर्गाची निर्मिती करण्यात आली, जे अभेद्य आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले. कोविड-१९ चा अपवाद वगळता, जंजिरा किल्ल्यावर दरवर्षी सप्टेंबर ते मे या नऊ महिन्यांत सहा ते साडेसहा लाख पर्यटक भेट देतात. त्याच धर्तीवर पद्मदुर्गवरही पर्यटकांचा मोठा ओढ आहे; मात्र येथे सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवेशासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून जेट्टीची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.
..............
सामाजिक उपक्रम
पद्मदुर्ग जागर व गड भ्रमण सामाजिक संस्था गेल्या ११ वर्षांपासून किल्ल्याची स्वच्छता आणि देखभाल उस्फूर्तपणे करत आहे. संस्थेचे उपाध्यक्ष राहुल कासार यांनी किल्ल्याचे योग्य संवर्धन व्हावे अशी मागणी केली आहे. इतिहास अभ्यासक सुधीर थोरात यांनीही किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि संरक्षणाचे आवश्यकत्व अधोरेखित केले आहे.
...............
लवकरच कामाला सुरुवात
८ मार्च २०२५ रोजी खासदार सुनील तटकरे व मुरूड-आलिबाग मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पुरातत्त्व विभाग व मेरिटाइम बोर्डच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी केली. नंतर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी खासदार सुनील तटकरे यांनी जिल्हा नियोजन खात्याकडून दोन कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली, मात्र अद्याप पुरातत्त्व खात्याकडून कामाला सुरुवात झालेली नाही. पुरातत्त्व सहाय्यक संवर्धक बी. जी. येलीकर यांनी सांगितले की, आचारसंहितेच्या कारणास्तव निधी अद्याप विभागात आलेला नाही; निधी मिळाल्यानंतर कामाला त्वरित सुरुवात केली जाईल.