मंत्रिपद वाचविण्यासाठी कोकाटे उच्च न्यायालयात

मंत्रिपद वाचविण्यासाठी कोकाटे उच्च न्यायालयात
शुक्रवारी होणार सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : बनावट दस्तावेज आणि फसवणूकप्रकरणी क्रीडामंत्री व राष्ट्र‌वादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयाच्या दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला बुधवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आल्याचा दावाही कोकाटे यांनी केला आहे.
सत्र न्यायालयाने कोकाटेंची शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, कोकाटेंची आमदारकी रद्दबातल ठरणार आहे. तसेच विधिमंडळ सचिवांनी अधिसूचना काढल्यानंतर कोकाटे यांना मंत्रिपद आणि आमदारकीही गमवावी लागेल. त्यामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती कोकाटेंच्या वतीने ॲड. अनिकेत निकम यांनी न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर केली. तसेच निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही केली. याचिकेवर तातडीने सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले; परंतु निकम यांनी आग्रह धरल्यानंतर न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १९) सुनावणी ठेवली.
...
प्रकरण काय?
१. कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात सदनिका उपलब्ध केली जाते. संबंधिताला नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य असते. त्यातच माणिक कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय यांनी १९९५मध्ये खोटी कागदपत्रे सादर करून नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण अपार्टमेंटमध्ये सदनिकेचा लाभ घेत शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर ठेवण्यात आला.
२. याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपये दंड ठोठावला. अपिलात सत्र न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे (क्रमांक दोन) न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी निकाल दिला. फसवणुकीसह बनावट कागदपत्रे आणि अन्य कलमांन्वये माणिक आणि विजय कोकाटेंची शिक्षा कायम ठेवली.