र्षभरातच बांधकामाची तोडफोड; बदलापूरमध्ये पालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह?

वर्षभरातच बांधकामाची तोडफोड
लाखोंचा खर्च पाण्यात, बदलापूरमध्ये पालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह?
आता कोट्यवधींची विहंगम गॅलरी; करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय?
बदलापूर, ता. १८ (बातमीदार) ः बदलापूर पश्चिमेकडील उल्हास नदीच्या काठावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झाले होते. त्यानंतर स्मारक परिसर अधिक आकर्षक व नागरिकांसाठी उपयोगी व्हावा, यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून स्मारकासमोर दगडी कुंपणाच्या आत बसण्यासाठी सुबक आसन व्यवस्था उभारण्यात आली. या कामासाठी जवळपास आठ ते १० लाखांचा खर्च करण्यात आला, मात्र वर्ष पूर्ण होण्याआधीच हे बांधकाम तोडून पुन्हा नव्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
छत्रपतींचे स्मारक न्याहाळत बसता यावे, गप्पागोष्टी व विरंगुळ्यासाठी दगडी कुंपणात आसन व्यवस्था उभारण्यात आली होती, तर आसन व्यवस्थेच्या पाठीमागच्या बाजूला इंग्रजी ‘सी’ आकाराची विहंगम गॅलरी उभारण्याचा प्रस्ताव असून, पहिल्या टप्प्यात सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर गॅलरीसाठी जागा अपुरी पडत असल्याचे कारण देत, ही आसन व्यवस्था तोडण्यात येत आहे. यामुळे नुकतेच उभे राहिलेले चांगल्या दर्जाचे बांधकाम पाडावे लागल्याने लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेल्याचा आरोप नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. कोट्यवधींचे नवीन बांधकाम उभारताना याआधी झालेल्या खर्चाचा विचार पालिका प्रशासनाने का केला नाही, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. तरीही, एकाच ठिकाणी वारंवार नियोजन बदलून होणारी तोडफोड, खर्चाचा अपव्यय आणि जबाबदारी निश्चित न होणे यामुळे पालिकेच्या नियोजन क्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

गॅलरीची मागणी स्मारक उभारणीपूर्वीच
पालिकेच्या बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संदीप टेंभेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विहंगम गॅलरीची मागणी स्मारक उभारणीपूर्वीच आमदारांनी केली होती, मात्र जागेचा प्रश्न आणि उल्हास नदीलगत बांधकामासाठी पाटबंधारे विभागाची परवानगी न मिळाल्याने काम रखडले होते. अखेर पालिकेच्या अखत्यारीतील जागेवरच गॅलरी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आसन व्यवस्था पूर्ववत केली जाईल आणि त्यासाठीचा अतिरिक्त खर्च ठेकेदाराला देणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.