‘छडी लागे छमछम’ आता इतिहासजमा!

‘छडी लागे छमछम’ आता इतिहासजमा!
शाळांमध्ये शिक्षेवर सक्त बंदी; शिक्षणतज्ज्ञांकडून स्वागत
पनवेल, ता. १८ (वार्ताहर) ः ‘छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम’ ही जुनी म्हण आता केवळ इतिहासात जमा होणार आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ हा गंभीर गुन्हा ठरवत महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी १३ डिसेंबर रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षकांबरोबरच संस्थाचालकांवरही थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या २०२१ मधील ‘स्कूल सेफ्टी’ मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी राज्यात आता कठोरपणे केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे कान ओढणे, मारहाण करणे, उठा-बशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे ठेवणे, पाणी नाकारणे, अपमानास्पद शब्दांत बोलणे अशा सर्व प्रकारांवर सक्त मनाई करण्यात आली आहे. केवळ शारीरिक शिक्षाच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव टाकणे, जाती-धर्मावरून किंवा शैक्षणिक कामगिरीवरून भेदभाव करणे हेदेखील गंभीर गुन्हा मानले जाणार आहे.
या निर्णयाचे शिक्षणतज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. यामुळे शाळांमध्ये भीतीऐवजी विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा सुधागड हायस्कूलचे मुख्याध्यापक राजेंद्र पालवे यांनी व्यक्त केली, मात्र शिस्त राखण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. शिक्षकांना मानसशास्त्रीय प्रशिक्षण देणे आणि प्रत्येक शाळेत समुपदेशकांची नेमणूक करणे गरजेचे असल्याचे मत पनवेलमधील शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

चौकट : हलगर्जी केल्यास गुन्हा
नव्या नियमावलीनुसार शाळेत लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य गंभीर घटना घडल्यास २४ तासांत पोलिस तक्रार करणे बंधनकारक असेल. माहिती लपवणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केल्यास मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांना सहआरोपी धरून गुन्हा दाखल केला जाईल. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी सोशल मीडियावर वैयक्तिक चॅट करण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

चौकट : ‘सुओ-मोटो’ दखल अनिवार्य
एखादी घटना प्रसारमाध्यमांतून समोर आल्यास शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ‘सुओ-मोटो’ (स्वतःहून) दखल घेणे बंधनकारक राहील. चौकशीत टाळाटाळ किंवा खोटा अहवाल दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. प्रत्येक शाळेत पारदर्शक तक्रार निवारण कक्ष असणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.

कोट
‘शाळांमध्ये कुठल्याही प्रकारची शिक्षा नको, हा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय भीतीऐवजी विश्वास, दडपशाहीऐवजी संवाद आणि शिक्षेपेक्षा प्रेरणा देणारा आहे. विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन आवश्यक आहे.’
- ज्ञानदेव सस्ते, मुख्याध्यापक

कोट
‘पूर्वी ‘छडी लागे छमछम’ असे म्हटले जायचे; मात्र आज शिस्त लावण्यासाठी शिक्षेपेक्षा समुपदेशन प्रभावी ठरेल.’
- दिगंबर गायकवाड, प्राथमिक शिक्षक