देशातच साडेपाच लाख विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण

देशातच साडेपाच लाख
विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षण

२०४०पर्यंत लक्ष्य; ‘ग्लोबल युनिव्हर्सिटी आय इंडिया अपॉर्च्युनिटी’ अहवाल

मुंबई, ता. १८ : देशातील मुंबई, बंगळूर, दिल्ली आदी शहरांत येऊ घातलेल्या परदेशातील विविध नामांकित विद्यापीठांच्या संकुलांमुळे २०४०पर्यंत या विद्यापीठांत देशातील पाच लाख ६० हजारांहून अधिक विद्यार्थी या विद्यापीठांच्या संकुलांत शिक्षण घेऊ शकतील. यामुळे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसोबतच देशाला ११३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या परकीय चलनाची बचत होईल, असा दावा ‘डेलॉइट इंडिया’ आणि ‘नाईट फ्रँक इंडिया’ यांनी संयुक्तरीत्या प्र‍सिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल युनिव्हर्सिटी आय इंडिया अपॉर्च्युनिटी’ या अहवालात करण्यात आला आहे.

अहवालात भारतातील ४० शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यात दिल्ली-एनसीआर परदेशी विद्यापीठांसाठी चांगली बाजारपेठ ठरू शकते, त्यापाठोपाठ बंगळूर आणि मुंबई यांचा क्रमांक लागतो. ही शहरे उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि संशोधन परिसंस्थेसाठी ओळखली जातात.
भारतात ‍विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आयएफएससीए)च्या नियमांनुसार डिकिन युनिव्हर्सिटी (गिफ्ट सिटी), युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉलोंगाँग (गिफ्ट सिटी) आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथम्प्टन (गुरुग्राम) या पहिल्या तीन संस्थांनी भारतात आपले केंद्र स्थापन केले आहे. दुसरीकडे विविध शहरांत १८हून अधिक परदेशी विद्यापीठांना भारतात आपले संकुल स्थापन करण्यासाठी त्या-त्या राज्य सरकारांनी आशय पत्र आणि काही राज्यांनी या संकुलांना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

अहवालानुसार, काही वर्षांत विविध देशांत राजकीय अनिश्चितता, व्हिसा निर्बंध आणि कडक इमिग्रेशन धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील विद्यापीठांना त्यांचे कार्य मॉडेल बदलून भारतासारख्या नवीन बाजारपेठांत विस्तार करणे आवश्यक झाले असल्याने अनेक विद्यापीठांनी भारतात आपले संकुल उभे करण्यासाठी पसंती दर्शवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत या ‍विद्यापीठांसाठी मोठे शैक्षणिक हब तयार केले जाणार आहे.
--
उच्च शिक्षणाची वाढती गरज
भारतातील विविध ‍विद्यापीठे, संस्थांमध्ये सध्या ५.३ कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात, तर मागील वर्षी २०२४ मध्ये भारतातील सुमारे सात लाख ६० हजारांहून अधिक विद्यार्थी परदेशातील विद्यापीठांत शिक्षणासाठी गेले होते. यात भारताचा सकल नोंदणी गुणोत्तर (जीईआर) सध्या ३४ टक्के आहे, जो विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने २०३५पर्यंत ५० टक्के ‘जीईआर’ गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी ७.२ कोटी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणे आवश्यक असेल.