कुपोषणाचे प्रकरण

कुपोषणाचे प्रकरण

स्त्रीरोग-बालरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करा

उच्च न्यायालयाचे आरोग्य विभागाला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १८ : मेळघाटमध्ये माता आणि बालमृत्यूच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल गुरुवारी (ता. १८) उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. तसेच तातडीने प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये (पीएचसी) एका स्त्रीरोगतज्ञ आणि एका बालरोगतज्ञाची कंत्राटी किंवा प्रतिनियुक्तीवर एका आठवड्यात नेमणुकीचे आदेश दिले.

मागील तीन आठवड्यात विशेषज्ञांच्या अभावामुळे चार बालके आणि दोन मातांचा मृत्यू झाला असून स्थानिक पातळीवर स्त्रीरोगतज्ज्ञाच्या अनुपलब्धतेमुळे एका मातेला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवताना तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली. पुरेसे आणि योग्य वेळी डॉक्टर उपस्थित राहिल्यास वैद्यकीय सेवेअभावी कोणत्याही बालकाचा किंवा मातेचा मृत्यू होणार नाही, याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याची आठवणी न्यायालयाने राज्य सरकारला करून दिली. प्रत्येक सुनावणीला इतके मृत्यू झाल्याचे ऐकणे चांगले वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

आदिवासी पट्ट्यातील परिस्थिती दयनीय असून खराब रस्त्यांमुळे गर्भवतींना प्रवास करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये स्त्रीरोगतज्ञ नाहीत. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून अमरावती रुग्णालयात पाठवल्यामुळे एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांकडून वकील जुगल गिल्डा यांनी सांगितले. २०१८ मध्ये लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले. त्याआधी २००५मधील आदेशानंतर मृत्यूदर कमी होईल, अशी न्यायालयाला अपेक्षा होती; पण परिस्थिती आणखी बिकट झाल्याचेही गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका समितीने मेळघाटाला भेट देऊन सविस्तर अहवाल सादर केल्याची माहिती सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी न्यायालयाला दिली. त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही.

मेळघाट परिसरात स्त्रीरोग आणि बालरोगतज्ञ का नाहीत, हे पाहण्यासाठी कोणीतरी तिथे जायला हवे, असे ताशेरे ओढून स्त्रीरोग-बालरोगतज्ञांची आठवड्याभरात नियुक्ती सुनिश्चित करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. तसेच यासंदर्भात महिला व बाल कल्याण विभाग आणि आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान किंवा सहसचिवांना प्रत्यक्ष किंवा व्हिसीमार्फत उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

अल्पवयात गर्भधारणा गंभीर समस्या
- आदिवासी भागात अल्पवयात गर्भधारणेची संख्या असून त्यामुळेच मातांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती व्हीसीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी न्यायालयाला दिली.
- हा त्यांच्या सामाजिक संस्कृतीचा भाग असल्याचे ते सांगतात. त्यांच्यात जनजागृती निर्माण करण्याची जबाबदारी जशी सरकारची आहे, तशीच याचिकाकर्त्यांचीही आहे. तथापि तसे करण्यात ते अपयशी ठरल्याचेही निपुण यांनी सांगितले.
- विशेषज्ज्ञांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येत असून आदिवासी भागात डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी सुधारित वेतन आणि प्रोत्साहनपर भत्त्यांबाबत विचाराधीन असल्याचेही निपुण यांनी न्यायालयाला सांगितले.