माणगावमधील अनधिकृत दुकानांवर अखेर हातोडा

माणगावमधील अनधिकृत दुकानांवर अखेर हातोडा
उच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल; महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश
माणगाव, ता. २० (वार्ताहर) ः माणगाव शहराच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असून, मुंबई–गोवा महामार्गालगत असलेली सर्व अनधिकृत व बेकायदा दुकाने तसेच अतिक्रमणे तात्काळ हटवून ती तोडण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकलेला महामार्ग अखेर मोकळा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेला न्यायालयीन पाठबळ मिळाले आहे.
माणगाव शहरातून जाणारा मुंबई–गोवा महामार्ग हा कोकणातील अत्यंत महत्त्वाचा दळणवळण मार्ग आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून महामार्गाच्या दुतर्फा अनधिकृत दुकाने, टपऱ्या आणि तात्पुरती बांधकामे उभारण्यात आल्याने वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका तसेच शहराच्या नियोजनावर गंभीर परिणाम होत होता. या अतिक्रमणांमुळे नागरिकांसह प्रवासी व वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते जलाल यांनी या अतिक्रमणांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यापूर्वीही संबंधित यंत्रणांना अतिक्रमणे हटवून महामार्ग मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महामार्ग विभागाच्या वतीने माणगाव नगरपंचायत, जुन्या पंचायत समिती कार्यालयासमोरील भाग तसेच महामार्गालगत असलेल्या सर्व अनधिकृत दुकानदारांना वेळोवेळी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, नोटिसांकडे दुर्लक्ष करत दुकानदारांनी आपली दुकाने कायम ठेवली होती.
......................
पालिकेच्या कारवाईकडे लक्ष
संबंधित दुकाने नगरपंचायत, पंचायत समिती तसेच शासकीय जागेवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आली होती. काही दुकानदारांनी नगरपंचायतमार्फत भाडे, पाणीपट्टी व कर भरत असल्याचा दावा करत ती अधिकृत असल्याचे सांगितले. मात्र, केवळ कर किंवा भाडे वसूल केल्याने अतिक्रमण अधिकृत ठरत नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून बुधवारी (ता. १७) माणगाव नगरपंचायतीच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालामुळे माणगाव शहरातील वाहतूक व्यवस्थापन, शहररचना व महामार्गावरील सुरक्षिततेत मोठा बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, आता प्रशासन प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.