प्रचारातील ''ई'' जाहिरातींना लगाम

आता डिजिटल प्रचारावर ‘वॉच’
जाहिरातींसाठी महापालिकेचे पूर्वप्रमाणन बंधनकारक
ठाणे, ता. २३ : ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता डिजिटल प्रचाराचा मोठा प्रभाव पाहायला मिळत आहे; मात्र या ई-प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि खर्चाचा पारदर्शक हिशेब राखण्यासाठी ठाणे महापालिकेने कंबर कसली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, उमेदवारांना आता कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ‘माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’कडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांकडून यूट्युब व्हिडिओ, फेसबुक-इन्स्टाग्राम रील्स, बल्क व व्हॉईस एसएमएस, डिजिटल बॅनर्स, केबल टीव्ही स्क्रोल्स आणि सिनेमागृहांतील जाहिरातींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. अल्प कालावधीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता असल्याने या माध्यमांचा प्रभाव अधिक असून, एका प्रभागात केवळ डिजिटल प्रचारावर काही उमेदवारांकडून लाखोंचा खर्च केला जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे प्रचारात असमतोल निर्माण होऊ नये, खोटे आरोप, भावनिक आवाहने किंवा आक्षेपार्ह मजकूर रोखता यावा, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महापालिकेत माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

प्रमाणन समितीची रचना
या समितीमध्ये पोलिस आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, आचारसंहिता कक्षप्रमुख तथा परिवहन व्यवस्थापक भालचंद्र बेहरे, उपायुक्त तथा नोडल अधिकारी मिताली संचेती, उपमाहिती जनसंपर्क अधिकारी तथा नोडल अधिकारी प्राची डिंगणकर हे समिती सदस्य आहेत. दूरदर्शन, उपग्रह व केबल वाहिन्या, यूट्युब, समाजमाध्यमे, ई-वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे, बल्क व व्हॉईस एसएमएस, सार्वजनिक ठिकाणांवरील ऑडिओ-व्हिज्युअल डिस्प्ले यांसाठी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक राहणार आहे.

जाहिरात खर्चाचा होणार हिशेब
ठाणे महापालिका निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ला होणार असून, प्रचारात पैशांच्या जोरावर मतप्रवाह वळवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठीच हे नियंत्रण आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जाहिरातीवरील खर्च उमेदवार किंवा पक्षाच्या निवडणूक खर्चात दाखवणेही अनिवार्य राहणार आहे.

परवानगीची प्रक्रिया आणि नियम
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी जाहिरात प्रसिद्धीचे काही कडक नियम ठरवण्यात आले आहेत.
वेळमर्यादा : जाहिरात प्रसारित करण्याच्या किमान पाच दिवस आधी विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-४) अर्ज करावा लागेल.
तपासणी : समिती अर्जाची छाननी करून तान दिवसांच्या आत आपला निर्णय देईल.
आक्षेपार्ह मजकूर : धर्म, जात, अश्लीलता किंवा व्यक्तिगत चिखलफेक करणाऱ्या जाहिरातींना थेट नकार दिला जाईल. समितीला जाहिरातीत काटछाट करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
कागदपत्रे : अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि मुद्रित मजकूर जोडणे आवश्यक आहे.