वायू प्रदुषणाचे प्रकरण

...अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल!
प्रदूषणावरून न्यायालयाचे पालिका, एमपीसीबीला खडे बोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबईतील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आताच पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशारा मंगळवारी (ता. २३) उच्च न्यायालयाने पालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिला. महापालिका यापूर्वीच्या आदेश आणि आश्वासनांचे पालन करण्याऐवजी त्याचे उल्लंघन करीत असल्याबाबतही न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
मुंबई परिसरातील बांधकाम स्थळे आणि इतर ठिकाणी होणाऱ्या वायुप्रदूषणाच्या तथाकथित देखरेखीबद्दलही मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाला विकासकामे थांबवायची नाहीत; परंतु नियमांचे पालन झालेले हवे आहे. मुंबईतील वायुप्रदूषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी महापालिका आणि एपीसीबीने ठोस उपाययोजना करायला हवी. प्रदूषणाची स्थिती हाताबाहेर गेल्यास तुमच्या नियंत्रणात काहीही राहणार नाही, असा इशाराही खंडपीठाने दिला. अनेक वर्षांपासून दिल्लीत ही परिस्थिती आहे. केवळ एक अधिकारी म्हणून नाही, तर देशाचे नागरिक म्हणून या समस्येकडे पाहा. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे तुमचेही मूलभूत कर्तव्य आहे, अशी आठवण खंडपीठाने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबीचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह यांना या वेळी करून दिली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून, बैठका घ्या आणि उपाययोजना तयार करून उद्या (बुधवारी) प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.
-------
आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडिमार
हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची आहे. तुम्ही शेवटचा आढावा कधी घेतला, तपासणीचे अहवाल पाहिलात का, तुम्ही ऑक्टोबरमध्ये स्थितीचा आढावा घेतला तर त्याचा तपशील कुठे, पुरेसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे नसल्याचे कळल्यावर तुम्ही कोणती पावले उचलली, अशा प्रश्नांचा भडिमार न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांवर केला. न्यायालयाने विषय हाती घेतल्यावरच महापालिका प्रशासन गडबडून जागे होत असल्यावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. बांधकामस्थळी मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन होत असल्यावर कारवाई का केली नाही, कारणे दाखवा नोटीस बजावता, मग कारवाई कधी करणार, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
...........
तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही! 
बांधकामस्थळी काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कामगारांना प्रदूषणाचा सर्वाधिक सामना करावा लागतो. त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण कसे करता, ही परिस्थिती पाहता तुम्हाला गरिबांची काळजी नसल्याचे दिसते, असे ताशेरे मुख्य न्यायमूर्तींनी ओढले.
---
आयुक्तांनी शहरात फिरावे
आयुक्तांनी दोन वेळा बांधकामस्थळांना अचानक भेट दिल्यास तेथे नियमांचे पालन होत असल्याचे तुमचे म्हणणे असेल, तर न्यायालयनियुक्त समितीला त्या ठिकाणी उल्लंघन कसे आढळले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आयुक्तांनी शहरात फिरावे आणि किती ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होते हे पाहावे, असे न्यायालयाने म्हटले.