मुंबईकरांना हवी स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी

मुंबईकरांना हवी स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी
‘टीस्स’सह ‘एमसीएफ’च्या संयुक्त सर्वेक्षणातील निष्कर्ष 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ :  मुंबईकरांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईकरांना  स्वच्छता, स्वच्छ पाणी, शुद्ध हवा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे त्यांच्या परिसरातील प्रमुख प्रश्न भेडसावत असून ते सोडविण्यासाठी प्रशासन  आणि राजकीय पक्ष संघटनांनी पुढाकार घेण्याची इच्छा मुंबईकरांनी एका सर्वेक्षणातून व्यक्त केली आहे.

 मुंबई सिटिझन्स फोरम (एमसीएफ) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस्स) येथील स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीजमधील सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी अँड गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील नागरिकांचा स्थानिक प्रशासनातील सहभाग आणि त्यांच्या भावना जाणून घेण्यासाठी नुकतेच एक सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये मुंबईकरांनी आपल्याकडे असलेल्या प्रश्नांसोबत अनेक प्रकारच्या व्यथाही मांडल्याचे निकर्ष या सर्वेक्षणातून नोंदविण्यात आले.  एमसीएफ आणि टीस्सने केलेल्या या सर्वेक्षणात मुंबईतील सर्व २२७ नगरसेवक प्रभागांमधून प्रतिसाद मिळवून राबवण्यात आले. जानेवारी २०२३ ते ऑगस्ट २०२३ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत हे सर्वेक्षण ऑनलाइन प्रश्नावली आणि प्रत्यक्ष मुलाखतींच्या माध्यमातून करण्यात आले. यासाठी अ‍ॅप्स, ट्विटर आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासनाशी संवाद साधण्यास अनेक नागरिकांनी पाठिंबा दिला. ऑनलाइन पोर्टल्स, मोबाईल अ‍ॅप्स आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावीतेचे मूल्यमापनही या अभ्यासात करण्यात आले.  या अभ्यासात विविध सामाजिक-आर्थिक स्तर, वयोगट आणि निवासी भागांतील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण ५,४५० मुंबईकरांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला, त्यापैकी २०४५ (३७.५ टक्के) प्रतिसाद झोपडपट्टी व अनौपचारिक निवासी भागांतून मिळाले. तर ४०० हून अधिक स्वयंसेवकांनी काम केले, ज्यामध्ये विविध महाविद्यालयांतील २५० विद्यार्थी आणि मुंबई सिटिझन्स फोरम व त्याच्या भागीदार स्वयंसेवी संस्थांतील सुमारे १५० स्वयंसेवकांचा समावेश होता.

..
नागरिक व प्रशासनातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न
मुंबई सिटिझन्स फोरमच्या उपप्रमुख व विश्वस्त  वर्षा विद्या विलास यांनी सांगितले, की ‘सर्वेक्षणातील निष्कर्षांचा वापर करून योग्य उपाययोजना राबवल्यास नागरिक व प्रशासन यांच्यातील दरी कमी होऊन अधिक समावेशक आणि प्रतिसादक्षम व्यवस्था निर्माण होऊ शकते. तर टीस्सच्या स्कूल ऑफ हॅबिटॅट स्टडीजच्या माजी अधिष्ठाता आणि सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी ॲण्ड गव्हर्नर्सच्या प्रा. मंजुळा भारती यांनी ‘मुंबई बोलते’ हा अहवाल या शीर्षकाखाली सविस्तर अभ्यास करून व्यापक स्तरावर तयार करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, या अभ्यासातून वॉर्ड कमिट्या व नागरिक मंचांशी थेट संवाद साधून आम्ही प्रशासनासाठी उपयुक्त पुरावे निर्माण करतो आणि यातून विद्यार्थ्यांना शहरी लोकशाहीचे प्रत्यक्ष अनुभव मिळाल्याचेही त्या सांगतात.

..
७२ टक्के मुंबईकरांना अर्थसंकल्प माहीत नाही
मुंबईतील तब्बल ७२ टक्के नागरिकांना पालिका अर्थसंकल्प नेमका काय असतो, याची माहिती नसल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले. तर ३५ टक्के नागरिकांना प्रभाग समित्याच माहीत नसल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.