आदर्श आचारसंहितेचा व्यावसायिकांना फटका

भिवंडी, ता. २७ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिका २०२५-२६ सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भिवंडी महापालिका क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या आचारसंहितेचा थेट फटका शहरातील विविध उद्योग-व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना बसत असल्याचे चित्र आहे.
भिवंडी शहर व परिसरात यंत्रमाग उद्योग, मोती कारखाने, तसेच गोदाम व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. या व्यवसायांमध्ये अनेकदा कामगारांचे वेतन, कच्चा माल खरेदी, तसेच इतर व्यवहार रोख रकमेत करावे लागतात. मात्र, आचारसंहितेअंतर्गत रोखीच्या व्यवहारांवर कडक नजर ठेवण्यात येत आहे. समाधानकारक उत्तर किंवा वैध कागदपत्रे सादर न करता आलेल्या व्यावसायिकांकडील रोख रक्कम जप्त केली जात आहे.
भिवंडी तालुक्यासह नाशिक, ठाणे व मुंबई येथे जाण्यासाठी महापालिका क्षेत्रातील विविध मुख्य मार्गांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची सर्व प्रमुख मार्गांवर स्थिर आचारसंहिता पथकांकडून कसून तपासणी केली जात आहे. या तपासणीदरम्यान २३ डिसेंबरला सायंकाळी ६.३८ वाजता नदीनाका येथील स्थिर पथकाने एका चारचाकी वाहनातून तब्बल आठ लाख २८ हजार ९०० रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली. संबंधितांकडे या रकमेबाबत विचारणा केली असता कोणतेही समाधानकारक उत्तर किंवा वैध कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे दोन पंचांच्या उपस्थितीत पंचनामा करून ही रक्कम पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी निजामपूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. या संदर्भात आचारसंहिता विभागाशी संपर्क साधला असता, समिती नेमण्याबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

समिती स्थापनेची प्रतीक्षा
यापूर्वी झालेल्या भिवंडी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिकांच्या वाहनांतून रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती. त्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली होती. संबंधितांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या समितीकडून निर्णय घेतला जात होता. मात्र, सध्याच्या निवडणुकीसाठी स्थानिक पातळीवर अशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या निवडणूक मार्गदर्शक पुस्तिकेत दिले असले, तरी त्या समितीवर कोणत्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी याबाबत स्पष्टता नसल्याने अद्याप रोख रकमेबाबत निर्णय देणारी समिती गठीत झालेली नाही. त्यामुळे जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम अडकून राहण्याची भीती व्यावसायिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.