मुदतीपूर्वीच जाधव समिती सादर करणार अहवाल

मुदतीपूर्वीच जाधव समिती सादर करणार अहवाल
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी विरुद्ध मराठीचा वाद उफाळणार
मुंबई, ता. २७ : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने ३० जून रोजी स्थापन केलेल्या डॉ. जाधव समितीचा अहवाल ४ जानेवारी २०२६ या आपल्या मुदतीपूर्वीच सरकारकडे सादर करण्याची तयारी केली आहे.

राज्यात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणकांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. जाधव स‍मितीचा हा अहवाल सरकारकडे सादर होणार असून यात पहिलीपासून हिंदीला राज्यातील बहुतांश लोकांनी विरोध दर्शवला असला तरी समितीकडून सरकारला पूरक असाच अहवाल आणि त्यातील निष्कर्ष शिफारसी समोर येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये हिंदी विरुद्ध मराठीचा वाद निर्माण करून काही राजकीय पक्षांकडून त्यासाठी मतांचे ध्रुवीकरण केले जाण्याची शक्यता राजकीय तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. तर दुसरीकडे ऐन निवडणुकांच्या रणधुमाळीत डॉ. जाधव स‍मितीचा अहवाल आल्यास त्यावर लोकांच्या इतर प्रश्नांऐवजी मराठी विरुद्ध हिंदीवर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

इयत्ता पहिलीपासून हिंदी विषयाचाही अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने निर्णय घेतल्याने राज्यात त्यावरून मोठे वादंग ‍निर्माण झाले, त्यावर सरकारला माघारही घ्यावी लागली. यावर राज्यातील नागरिकांची मते, त्यांचा कौल लक्षात घेण्यासाठी सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जून रोजी एकसदस्यीय स‍मिती स्थापन केली होती. दोन महिन्यानंतर या समितीत सात सदस्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या स‍मितीने नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, रत्नागिरी, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई अशा आठ ठिकाणी दौरे आयोजित केले. या त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित केल्या गेल्या. यासाठी स‍मितीने प्रश्नावलीसह संकेतस्थळावर मत व्यक्त करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून‍ दिली होती. यातून समितीने मराठी भाषाप्रेमी संघटना, साहित्य‍िक, विचारवंत आदींकडून ही माहिती आणि त्यांचे मते जाणून घेतली.

दोन वेळा मुदतवाढ
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदीचा विषयही अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय १६ एप्रिल रोजी घेतला होता. त्याला राज्यभरातून ‍‍विरोध झाल्यानंतर विभागाकडून २९ जून रोजी त्रिभाषा धोरण अणि हिंदीच्या सक्तीसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले होते. त्यानंतर ३० जून रोजी गठित करण्यात आलेल्या समितीला दोन वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आता सहा महिन्यांनंतर समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.