दावेदारांमध्ये धाकधूक

दावेदारांमध्ये धाकधूक
महापौरपदाचे आरक्षण बदलण्याची चर्चा
संदीप पंडित ः सकाळ वृत्तसेवा
विरार, ता. ३ ः वसई-विरार पालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण ‘अनुसूचित जमाती’ प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले होते. मात्र २०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गांच्या लोकसंख्येची माहिती नगरविकास विभागाने पालिकेकडे मागितली आहे. त्यामुळे महापौरपदाचे आरक्षण बदलणार असल्याच्या चर्चांना वेग आल्याने दावेदारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
वसई-विरार पालिकेच्या दोन सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. २०१०, २०१५मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी चार वेळा महापौरपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. चौथ्या महापौर पदाचा कार्यकाळ २८ जून २०२०ला संपत असल्याने पुढील आरक्षण १४ नोव्हेंबर २०१९ला अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र २०२०मध्ये निवडणुका झाल्याच नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगाने १० मे २०२२ला दिलेल्या कार्यक्रमानुसार वसई-विरार पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षित प्रभागांची जाहीर जोडत ३१ मे २०२२ला काढली. त्या वेळी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट होता. राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत नगरविकास विभागाने १३ नोव्हेंबर २०१९ला काढली होती. या सोडतीमध्ये प्रभाग, सदस्य संख्या, सर्वसाधारण जागा, सर्वसाधारण महिलांच्या जागा, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या एकूण जागा मागितल्या. याबाबतची अधिसूचना १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
---------------------------------------
सदस्य संख्या १२६ वर
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी नव्याने प्रभागरचना करण्यात आली असून, राखीव प्रवर्गाचे तसेच महिलांचे आरक्षणसुद्धा नव्याने काढण्यात आले आहे. वसई-विरार पालिकेच्या जागा ११५ वरून १२६ झाल्या होत्या. यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पाच, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सहा आणि सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ११५ जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी ६३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या होत्या.
========================================
नवे आरक्षण प्रभागांनुसार?
महापौरपदाचे आरक्षण चक्राणुक्रमानुसार काढले जाते. नव्याने काढलेल्या प्रभाग आरक्षणानुसार महापौर पदाचे आरक्षण काढले जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. चक्रानुक्रमे आरक्षण निघणार असल्यास आरक्षणाचा अंदाज घेणे शक्य होते. मात्र प्रभाग आरक्षणानुसार महापौर पदाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता असल्याने नव्या आरक्षणाबाबत अंदाज बांधणे कठीण आहे. शासनाने महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीची तारीख, शेवटच्या निवडणुकीची तारीख आणि शेवटच्या निवडणुकीची मुदत संपल्याबाबतची तारीख अशी माहिती मागवण्यात आली आहे.
==================================
आरक्षणावरून संभ्रम
वसई विरार पालिकेच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची निश्चिती नसल्याने नेमके कोणते आरक्षण पडेल, यावरून इच्छुक उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसह उमेदवारांमध्ये संभ्रम, गोंधळाचे वातावरण आहे. ज्या पदासाठी बहुसंख्य नगरसेवक निवडून आणण्याचा आटापिटा सुरू आहे. त्या महापौर पदाच्या निश्चितीसाठीची माहिती राज्य सरकारने मागावल्याने आरक्षणावरून आणखीणच पेच निर्माण झाला आहे.
---------------------------------
२०११च्या जनगणेनुसार माहिती
अनुसूचित जाती - ५१ हजार ४६८
अनुसूचित जमाती - ५८ हजार ६०८
एकूण लोकसंख्या - १२ लाख ३४ हजार ६९०
़़़ः-------------------------------------------------