विमानतळ प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष

विमानतळ प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष
उलवे, ता. ७ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन करण्यात आलेल्या गावांना मूलभूत सोयी-सुविधांच्या अभावाचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः खेळ, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच सामाजिक उपक्रमांसाठी आवश्यक असलेले सार्वजनिक मैदान अद्याप उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य शेकापचे आमदार बाळाराम पाटील यांनी सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांना निवेदन सादर करत, पुनर्वसित गावांमध्ये स्वतंत्र व सुसज्ज सार्वजनिक मैदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
उरण तालुक्‍यातील तरघर, कोंबडभुजे, उलवे व गणेशपुरी या पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आजही नागरी मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लगत आहे. यामध्ये मोकळ्या जागेअभावी मुलांना खेळण्यासाठी, युवकांना व्यायामासाठी तसेच विविध सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी योग्य स्थळ उपलब्ध नाही. परिणामी नागरिकांच्या आरोग्यावर, सामाजिक सलोख्यावर आणि जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत आहे. विशेषतः वाढत्या वयोगटातील मुलांसाठी व तरुण पिढीसाठी मैदानाचा अभाव ही गंभीर बाब असल्याचे आमदार पाटील यांनी निवेदनामध्ये अधोरेखित केले आहे. पुनर्वसन म्हणजे केवळ घरे देणे नव्हे, तर नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे हीदेखील प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. त्यामुळे संबंधित गावांमध्ये योग्य जागेची निवड करून लवकरात लवकर सार्वजनिक उपयोगासाठी मैदान विकसित करावे, अशी मागणी सिडकोकडे करण्यात आली आहे. पुनर्वसन केले म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी संपली का? नागरिकांच्या आरोग्य व सामाजिक गरजा दुर्लक्षित ठेवणे अन्यायकारक आहे. आमच्या मुलांसाठी खेळण्यासाठी किमान एक सार्वजनिक मैदान तरी द्यावे, अशी मागणी गव्‍हाणचे माजी सरपंच रुपेश मोहीते यांनी सांगितले.