मतदारांचा कौल बदलाच्या दिशेने

भिवंडी, ता. ८ (बातमीदार) : १५ जानेवारीला होणाऱ्या भिवंडी महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांचा प्रचार हळूहळू वेग घेत आहे. तर दुसरीकडे दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा ते सहाव्यांदा निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या; तसेच अपक्ष उमेदवारांविरोधात मतदारांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. त्याउलट विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस भूमिका मांडणाऱ्या सुशिक्षित, तरुण आणि उत्साही नवीन उमेदवारांना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र विद्यमान नगरसेवकांसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार भिवंडी शहराची लोकसंख्या सात लाख १२ हजार आहे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीसाठी सहा लाख ६९ हजार ०३३ मतदारांची नोंद असून, त्यात तीन लाख ८० हजार ६४३ पुरुष, दोन लाख ८८ हजार ०९७ महिला आणि ३१३ इतर मतदारांचा समावेश आहे. या मतदारांमध्ये २७ हजार ३९४ दुबार मतदार असल्याची माहिती निवडणूक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. दुबार मतदान टाळण्यासाठी त्यांच्या नावांसमोर ‘स्टार मार्क’ केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
१५ जानेवारीला ९० नगरसेवकांसाठी ही निवडणूक होत आहे. मागील पाच वर्षांचा नगरसेवकांचा कार्यकाळ आणि त्यानंतरचा चार वर्षांचा प्रशासकीय कालावधी असा एकूण नऊ वर्षांचा कालखंड भिवंडीकरांनी अनुभवला आहे. १० ते १५ वर्षांत शहरातील मूलभूत समस्या न सोडवता तीच कामे वारंवार करून काही लोकप्रतिनिधींनी अर्थकारणावर भर दिल्याचा आरोप मतदारांकडून केला जात आहे. या काळात शहराला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर नगरसेवक व राजकीय पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी नेमके काय काम केले, हा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत कळीचा ठरणार आहे. त्यामुळेच अनेक मतदार नव्या चेहऱ्यांकडे अपेक्षेने पाहत आहेत.

नवीन उमेदवारांना संधी
भाजप आणि शिवसेनेने तीन ते चार विद्यमान नगरसेवकांची तिकिटे रद्द करून नवीन उमेदवारांना संधी दिली आहे. भाजपच्या ३०पैकी सहा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आरपीआय (एकतावादी) यांनीही विद्यमान नगरसेवकांसह मोठ्या प्रमाणावर नवीन उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. आप, लोक हिंद सेना यांसह भिवंडी विकास आघाडी, कोणार्क विकास आघाडी, बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवारांमुळे अनेक प्रभागांत राजकीय पक्षांना ‘शह-काटशह’चा सामना करावा लागत आहे.

मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्याला प्राधान्य
महापालिका निवडणुकीत नागरिकांनी मूलभूत सुविधा प्रभावीपणे पुरवणाऱ्या उमेदवारांनाच निवडून दिले पाहिजे. अपेक्षा पूर्ण न करणाऱ्या माजी प्रतिनिधींऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे अधिक योग्य ठरेल, असे सामाजिक कार्यकर्ते परमेश्वर अंभोरे यांनी सांगितले. भिवंडी शहराची अवस्था शहर तर दूरच, गावापेक्षाही वाईट झाली आहे. यामुळेच लोकप्रतिनिधींमध्ये बदल आवश्यक असल्याची भावना मतदारांमध्ये आहे. ‘फोरम फॉर जस्टिस’चे कैलास कर्णकार यांनी काही माजी नगरसेवक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या अभद्र युतीमुळे पालिकेत गैरकारभार वाढल्याचा आरोप केला. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.