संजय सिंह-मुलाखत

महाराष्ट्रात ‘बिनविरोध’साठी भाजपचे ‘यूपी’ मॉडेल!

आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांचा आराेप

इन्ट्रो
महाराष्ट्रात बिननिरोध निवडून येण्याच्या घटना वाढल्या आहेत; मात्र हे उत्तर प्रदेशचे योगी मॉडेल आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या सर्वाधिक जागा आल्या. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सर्वच्या सर्व अध्यक्ष आपलेच निवडून आणण्याची किमया भाजपने साधली. साम, दाम, दंड, भेद या अस्त्राचा वापर करून भाजपने हे करून दाखवले. याच मॉडेलची पुनरावृत्ती भाजप महाराष्ट्रात करीत आहे. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी हा आरोप केला आहे. ‘सकाळ संवाद’मध्ये त्यांनी विविध राजकीय मुद्द्यांवर मनमोकळी चर्चा केली.
...
मुळात मुंबईत संख्याबळानुसार मुस्लिम महापौर होऊ शकत नाही, हे भाजपला चांगलेच ठाऊक आहे. हा मुद्दाच नाही, तरीही जाणीवपूर्वक मुस्लिम महापौरपदाचा मुद्दा काढून भाजप वातावरण तापवत आहे. संविधानाची शपथ घेणारे नेते असे विधान करू शकत नाहीत. विद्वेषाचे राजकारण हेच आता भाजपचे निवडणूक जिंकण्याचे सूत्र झाले आहे, असा आराेप संजय सिंह यांनी केला.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत आहेत. त्यामुळे मतदारांत निरुत्साह दिसत आहे. राजकीय पक्षांमध्येही फारसा उत्साह नाही. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी केलेली आघाडी-युती तुटली. बहुतांश राजकीय पक्ष स्वबळावर लढत आहेत. या निवडणुकीत कुठल्याही पक्षाला बहुमत मिळेल, असे दिसत नाही. या निवडणुका केवळ स्थानिक समस्या, मुद्द्यांवर लढवल्या जात आहेत, असे संजय सिंह यांनी नमूद केले.

या वेळी खाते खुलेल!
२०१४नंतर आम आदमी पक्षाचे उमेदवार मुंबई पालिका लढत आहेत. जात-धर्माच्या पलीकडे जाऊन मतदारांनी कामावर आधारित राजकारण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशा शहरातील मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून आम आदमी पक्षाने या वेळी ६३ उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. या वेळी पालिकेत आमच्या पक्षाचे खाते खुलेल, असे वाटते.

अध्यक्षपदाचे अवमूल्यन
विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. या पदाची एक प्रतिष्ठा आहे. या पदावर असलेल्या व्यक्तीने छोट्या-मोठ्या निवडणुकांत पडायचे नसते, असा एक प्रघात आहे. मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी थेट वॉर्ड निवडणुकीत हस्तक्षेप केला, विरोधकांवर दबाव आणला आणि धमक्या दिल्या. त्याचे व्हिडिओदेखील व्हायरल झाले आहेत. ‘आप’ने याबाबत तीन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही. परिणामी आम्हाला हायकोर्टात जावे लागले. यामुळे एकंदरीत निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुद्द्यांवर आधारित निवडणुका
दिल्लीच्या २०१३च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने लोकांच्या मुद्द्यांवर आणि जाहीरनाम्यावर लक्ष केंद्रित करून प्रचार केला. त्या वेळी काही प्रमाणात मोफत वीज, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा या गॅरंटी घेऊन अरविंद केजरीवाल घरोघरी गेले होते. जनतेने या आश्वासनावर विश्वास ठेवला आणि आम्हाला निवडून दिले. आम्ही वचन दिले ते प्रत्यक्षात पूर्ण केले. त्याशिवाय अनेक कामे केली. त्यामुळे ‘आप’ची विश्वासार्हता वाढली. लोकशाहीत मुद्द्यांवर आणि वास्तव कामांवर आधारित निवडणुका यशस्वी होऊ शकतात, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले.
----------------------
‘आप’चा जाहीरनामा
मुंबईत आम्ही कमी जागा लढतोय. त्यामुळे मुंबईसाठी आम्ही दिलेला जाहीरनामा संपूर्ण मुंबईसाठी लागू करणे शक्य नाही. या निवडणुकीत आमचे जे उमेदवार निवडून येतील ते वचननाम्यातील मुद्द्यांसाठी सभागृहात आग्रही राहणार आहेत. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करू.

जाहीरनामे महत्त्वाचे
आपल्या देशात अजूनही पक्षीय जाहीरनाम्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मला आठवते, जनता दलाने मंडल आयोग लागू करण्याचे वचन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. केंद्रात जनता दल सत्तेवर आले. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी मंडल आयोग लागू केला. त्याविरोधात आंदोलनाचा भडका उडाला तेव्हा पहिल्यांदा समजले, की हे जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन होते. त्यामुळे जाहीरनामा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजकीय पक्ष खोटे आणि अवास्तव आश्वासने देत असतील तर त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र करून घेतले पाहिजे. जाहीरनाम्यात दिलेली वचने पाळणे बंधनकारक केल्यास लोकशाही बळकट होईल आणि जनता विश्वासाने मतदान करेल.

लोकशाही ते ठोकशाही
निवडणुकांतील गोंधळ, निवडून आलेली सरकारे फोडणे आणि विरोधकांना दबाव किंवा प्रलोभने देऊन सत्ताधारी पक्षात सामील करून घेणे, यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत सरकारे पाडली गेली आहेत. वेगळी विचारधारा असलेले राजकीय पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. त्यामुळे निवडणुकांचा आणि लोकशाहीचा अर्थ धूसर होत आहे. तरीही हा दीर्घ संघर्ष आहे. ज्या पद्धतीने ब्रिटिश राजवटीवरील सूर्य एक दिवस मावळला तसा ताे आताच्या सत्ताधाऱ्यांचाही मावळेल. भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक लढले त्याप्रमाणेच या ठोकशाहीविरोधात लढा दिला पाहिजे.

दिल्लीच्या पराभवाचे कारण
आमच्यावर साैम्य हिंदुत्वाचे आरोप होतात; मात्र भाजपला संपूर्ण हिंदुत्वाचा ठेका का द्यायचा, असा प्रश्न आहे. आम्हीही एक चांगले हिंदू आहोत. दिल्लीत चांगले काम केल्यानंतर आमचा पक्ष पराभूत झाला. त्याची मुख्य कारणे म्हणजे एक तर केंद्रीय तपास यंत्रणा लावून भाजपने आमचे नेते तुरुंगात टाकले. त्यातून आमचा पक्ष कसा भ्रष्टाचारी आहे, हा प्रपोगंडा त्यांनी केला. दुसरे म्हणजे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून आमची अडवणूक झाली. त्यामुळे धोरणांची अंमलबजावणी करता आली नाही. त्यामुळे आमचा पराभव झाला.

यंत्रणांवर दबाव; निष्पक्षतेला धोका
सत्ताधारी पक्षाने सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोगासह इतर महत्त्वाच्या संस्थांवर मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे सुरू केले. यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाला बेकायदा मुदतवाढ देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या संस्थांचा कारभार निष्पक्ष राहिला नाही.

काँग्रेसने मन मोठे करावे
सध्या प्रादेशिक पक्षाला डावलून कुणीच सत्तेवर येऊ शकत नाही, हे काँग्रेसने पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. अजूनही काँग्रेस नेते ते समजून घेत नाहीत. बिहारमध्ये शेवटच्या टप्प्यात तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करण्यात आले. महाराष्ट्रातही हाच घोळ घातला. त्यामुळे काँग्रेस आता निवडणुकांत पराभूत होण्यात ‘स्पेशालिस्ट’ झाला आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी आपले मन मोठे केले पाहिजे.

ट्रम्प यांच्यावरील राग नेहरू, गांधींवर
ट्रम्प वारंवार मोदीजींचा अपमान करतात; मात्र ते त्याचा बदला नेहरू, गांधी परिवार, केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यावर काढतात, असे दिसते. भारत-पाकिस्तानचे युद्ध मी थांबवले, असे ५० वेळा ट्रम्प म्हणाले हा पंतप्रधानांचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा अपमान आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून सर्वाधिक कर भारतावर लादण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्षतेसाठी जनमत
धर्मावर आधारित मागण्या देशाच्या एकात्मतेस धोका निर्माण करतात. पाकिस्तानमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी जनतेत धार्मिक द्वेषाचे बीज रोवले. पाकिस्तानमध्ये एकच धर्म असूनही देश एकसंध नाही. दहशतवाद उलटल्यामुळे देश उद्ध्व‌स्त होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातही जाती, धर्माच्या नावाखाली देशाची एकता, अंखडतेत फूट पाडण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आपली वाटचाल काहीशी पाकिस्तानच्या दिशेने सुरू झाली आहे. अलीकडे झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ८४ टक्के नागरिकांनी भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश राहावा, असे मत व्यक्त केले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर परदेशात भारतीय शिष्टमंडळ गेले, तेव्हा आम्हाला देशात अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल जाब विचारला गेला. तरीही ‘हिंदू राष्ट्र’सारख्या घोषणा दिल्या जात आहेत.

परराष्ट्रनीतीच नाही
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताला परराष्ट्र धोरणच नसल्याचे जाणवते. अमेरिकेत जाऊन त्यांनी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असा नारा दिला. ही ऐतिहासिक चूक होती. पाकिस्तानमध्ये ते केक खायला गेले. अहमदाबादमध्ये शी जिनपिंग यांच्यासोबत झोपाळ्यावर झुलले. चीनसोबत संबंध खराब झाले. पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीवपासून सर्व सख्खी शेजारी राष्ट्रे भारतविरोधी झाली आहेत. बांगलादेशात हिंदूंची हत्या होत आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान विविध राष्ट्रप्रमुखांसोबत जबरदस्तीने शेकहँड, गळ्यात गळे घालण्यात मश्गुल आहेत. एकंदरीत परराष्ट्र धोरणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
........................