डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल निवडणुकीनंतर

डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल निवडणुकीनंतर

सत्ताधारी पक्षांची सावध भूमिकेची चर्चा

मुंबई, ता. १२ : पहिलीपासून राज्यातील शाळांत त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल महापालिका निवडणुकीनंतर सरकारला सादर केला जाणार आहे. हा अहवाल ४ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची ग्वाही समितीचे अध्यक्ष डॉ. जाधव यांनी माध्यमांसमोर अनेकदा दिली होती. आता त्यांनी हा अहवाल निवडणुकीनंतर सरकारला सादर करणार असल्याचे ‘सकाळ’ला सांगितले. त्यामुळे अहवाल लांबणीवर टाकण्यामागे सत्ताधारी पक्षांची सावध भूमिका आहे का, अशी चर्चा रंगली आहे.

मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांत महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यात राज्यातील काही महापालिकांचा अपवाद वगळता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मराठी शाळांचा विषय विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात घेतला आहे. त्यात शाळांसह मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकारची आश्वासने देण्यात आली आहेत. निवडणुकांपूर्वीपासून पहिलीपासून हिंदीचा विषय लागू करण्याच्या विरोधात वातावरण तापले आहे. मुंबईत मराठी मतदारांची संख्या सुमारे ४० टक्के, तर इतर भाषिकांची संख्या सुमारे ६० टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याने डॉ. जाधवांचा अहवाल सरकारला सादर झाल्यास त्यावर मराठी विरुद्ध हिंदी हा वाद वाढण्याची शक्यता असल्याने हा अहवालच निवडणुकीनंतर सादर करून त्यावर कार्यवाही करण्याची व्यूहरचना सरकारने तयार केल्याची चर्चा साहित्यिक आणि राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
--
सर्वच पक्षांना हवीत बिगर मराठी मते
मुंबईत मराठी मते सर्वच पक्षांना हवी असून त्यासोबत इतर भाषिकांची मतेही दूर जाऊ नयेत, यासाठी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, शिवसेना आदी पक्ष खबरदारी घेत असल्याचे चित्र मुंबईत दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. जाधवांचा अहवाल निवडणुकीनंतर सादर केला जाणार असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.
--
डॉ. जाधव समितीचा अहवाल सादर करण्याची ४ जानेवारीपर्यंतची तारीख देण्यात आली हाेती. ती पुढे ढकलण्यामागे सत्तेत असलेल्या लोकांना निवडणुकीत तोटा होऊ नये, हा उद्देश आहे काय, याचे उत्तर डॉ. जाधव आणि सरकारने दिले पाहिजे. महापालिकांचा निकाल काहीही येवाे. त्यानंतर समितीने तिसऱ्या भाषेची कोणत्याही पद्धतीने सक्ती केल्यास ती खपवून घेतली जाणार नाही.
- दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
--
मुळातच नरेंद्र जाधव समिती ही गरज नसताना लादली गेली. नुकतेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी महाराष्ट्रात मराठीशिवाय अन्य भाषा सक्तीची असणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे जाधव समितीच पूर्ण निरर्थक ठरते. अहवाल मुदतीत सादर न करण्याचे रहस्य काय, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे.
- श्रीपाद भालचंद्र जोशी, प्रमुख संयोजक, मराठीच्या व्यापक हितासाठी