महिलेला डिव्ही कायद्यातर्गंत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

विवाहित पुरुषाशी नातेसंबंधाचे प्रकरण:
महिलेला डिव्ही कायद्यातर्गंत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता.१२: विवाहित असलेल्या पुरुषासोबत जाणीवपूर्वक नातेसंबंध असलेल्या घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ (डीव्ही कायदा) च्या कायद्यांतर्गत दिलासा मिळण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच नाते ''विवाह व्याख्येत मोडत नसल्याचेही न्यायालयाने दिलासा नाकारताना नमूद केले.

सर्व लिव्ह-इन रिलेशनशिप्समध्ये विवाहासारखे नाते नसते. याप्रकरणात संबंधित पुरुषाचे आधीच लग्न झाले असून, त्याला एक अपत्यही आहे याबाबत याचिकाकर्तीला सुरुवातीपासूनच कल्पना होती, असे निरीक्षण न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. हे नाते लिव्ह-इन रिलेशनशिप श्रेणीत मोडते ,ज्याला घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(एफ) अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ देताना न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आणि पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचेही अधोरेखीत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन विवाहित पुरुषाच्या वैवाहिक स्थितीची पूर्ण माहिती असूनही त्याच्याशी ठेवलेल्या संबंधांना डीव्ही कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही, असा दावा प्रतिवाद्यांकडून कऱण्यात आला. तोच ग्राह्य धरून न्यायालयाने महिलेला दिलासे देण्यास नकार दिला.
----------
काय आहे प्रकरण ?
याचिकाकर्तीने प्राध्यापकाविरुद्ध डीव्ही कायद्यांतर्गत संरक्षण आणि आर्थिक भरपाईची मागणी केली होती. संबंधित पुरुष आधीच विवाहित असूनही त्याने आपल्याशी दुसरा विवाह केला आणि आपण त्याच्या समवेत राहत असल्याचे महिलेने याचिकेत म्हटले होते. तिने पुणे दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला होता. दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीला दरमहा २८,००० रुपये पोटगी देण्याचे आणि पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कुटुंबीयांना महिलेचा छळ करण्यापासून रोखले होते. त्या व्यक्तीने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या अपिलात, सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जेव्हा ती अभियांत्रिकीची विद्यार्थिनी होती आणि तो महाविद्यालयात प्राध्यापक होता. तेव्हा त्यांची भेट झाली. त्याची पत्नी मानसिक रुग्ण असल्याचे आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असल्याचा खोटा दावा त्याने केला यावर विश्वास ठेवून, त्या दोघांनी २००५ मध्ये लपून लग्न केल्याचा दावा केला. विवाहिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी, तिने आयव्हीएफ उपचारांशी संबंधित कागदपत्रे, संयुक्तरित्या खरेदी केलेली मालमत्ता त्यांच्या मुलाचा जन्मदाखलाही तिने सादर केला.