डंपिंगग्राउंड नसल्यामुळे कचरा समस्या

डम्पिंग ग्राउंड नसल्यामुळे कचरा समस्या
कांदळवन क्षेत्रात कचरा टाकण्यास मनाई, स्वच्छता यंत्रणा अडचणीत
अलिबाग, ता. १३ (बातमीदार) : अलिबाग शहरासह तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना कचरा टाकण्यासाठी डम्पिंग ग्राउंड उपलब्ध नसल्यामुळे स्वच्छता यंत्रणेपुढे तातडीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. वन विभागाने कांदळवन क्षेत्रात कचरा टाकण्यास मनाई केल्यानंतर ही समस्या अधिक गंभीर झाली. जमा होणारा कचरा गावातून उचलला जातो; मात्र त्याच्या अंतिम व्यवस्थापनासाठी स्थळ उपलब्ध नसल्याने रोजचा गोंधळ वाढत आहे.
आंबेपूर ग्रामपंचायतीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कचरा पूर्वी खारभूमी पट्ट्यात टाकला जात होता. या परिसरात पूर्वी कांदळवने नव्हती; पण वर्षांनुवर्षे लक्ष न दिल्यामुळे हजारो हेक्टर परिसर कांदळवनात बदलला आणि आता संरक्षित वन क्षेत्र घोषित झाला. परिणामी वन विभागाने कचरा टाकण्यास बंदी आणली. रायगडमध्ये सुमारे ११ हजार हेक्टर भूमी महसूल विभागातून कांदळवन विभागाकडे वर्ग झाल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा संपूर्ण मॉडेल कोलमडू पाहत असून, पंचायती व अलिबाग नगरपालिकेला पर्यायी भूखंडाशिवाय उघडेपणात ठेवले आहे. पर्यटन, बाजारपेठ, हॉटेलिंग व प्लॅस्टिक कचऱ्याचा वाढता साठा पाहता विद्यमान कचरा प्रकल्प क्षमतेत वाढ करण्यात आली नाही, तर जैविक व प्लॅस्टिक कचरा तालुक्यासाठी पर्यावरणीय धोकाही निर्माण करू शकतो, असा इशारा प्रशासकीय बैठकीतही व्यक्त करण्यात आला.
संवेदनशील परिस्थितीची दखल घेत माजी आमदार सुभाष (पंडित) पाटील यांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली. ‘आधी पर्यायी जागा, मग बंदी’ हा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यायी जागा देण्याबाबत सकारात्मक हमी व्यक्त केल्याचे समजते.

चौकट
‘कांदळवन विरुद्ध कचरा व्यवस्थापन’
कचरा व्यवस्थापन व पर्यावरण संवर्धन यांच्यातील संघर्ष हा या प्रश्नाचा मुख्य गाभा आहे. एकीकडे पर्यावरण संवर्धनासाठी कांदळवन संरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या कचऱ्याचे दैनंदिन व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थायी भूखंडांची तातडीची गरज आहे. धोरणात्मक स्तरावर हे दोन विभाग- महसूल/स्थानिक स्वराज्य संस्था व वन विभाग- यांच्यातील समन्वय साधला गेल्याशिवाय समस्या सुटणार नाही. रायगड तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात असलेली पर्यटन-निवासी लोकसंख्या, बाजारपेठांचा विस्तार आणि स्वच्छ भारत मोहिमेची अपेक्षा लक्षात घेता डम्पिंग ग्राउंडसाठी कायमस्वरूपी जागा निश्चित करणे हा मुद्दा आता केवळ स्वच्छतेचा नसून पर्यावरण, शहरीकरण आणि प्रशासकीय नियोजनाचा एकात्मिक प्रश्न बनला आहे.

कोट
‘डम्पिंग ग्राउंडसाठी पर्यायी जागा देणे अत्यावश्यक; त्यानंतरच कचरा टाकण्यावर बंदी लागू होऊ शकते.’
- सुभाष (पंडित) पाटील, माजी आमदार