जप्त केलेली मालमत्ता करा

जप्त केलेली मालमत्ता करा
‘एसपीसीएल’ला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता.१३ : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेल्या शापूरजी पालोनजी अँड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीएल)च्या १४१.५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरील जप्ती अपिलीय न्यायाधिकरणाने रद्द केली होती, तो आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच कायम ठेवला. याआधी न्यायालयाने ईडीला जप्तीच्या रक्कमेतील ४६ कोटी ५० लाख रुपये न्यायालयात जमा करायला सांगितले होते, तिच रक्कम कंपनीला परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने ईडीला दिले. त्यासोबतच जमा केलेल्या रकमेवरील व्याजांपैकी ५० टक्के रक्कम युद्धात प्राण गमावलेल्या शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी काम करणाऱ्या (एएफबीसीडब्ल्यूएफ) देण्याचेही आदेशात नमूद केले.

एसपीसीएलने २००५ मध्ये नीतेश (उर्फ नीलेश) ठाकूर आणि त्यांच्या कंपन्यांना नवी मुंबईजवळील अलिबाग येथील सुमारे ९०० एकर जमीन ३० लाख रुपये प्रति एकर दराने खरेदी करण्याच्या कराराअंतर्गत दिलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित हे प्रकरण आहे. ही रक्कम २००९ मध्ये ठाकूर यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीसी कायदा) दाखल केलेल्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाशी संबंधित आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) या पैशातून खरेदी केलेल्या ईडीने मालमत्ता जप्त केल्या. या जप्तीला एसपीसीएलने पीएमएलए न्यायाधिकरणात आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने एसपीसीएलचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि जप्त केलेल्या मालमत्ता सोडण्याचे आदेश दिले. त्यानिर्णय ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पीएमएलए न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देताना ईडीला ४६.५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. त्या याचिकेवर नुकतीच न्या. अजय गडकरी आणि न्या. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली

गुन्हा सिद्ध करण्यास ईडी अपयशी!
एसपीसीएलने ठाकूर यांना लाच दिल्याचा किंवा हे पैसे कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्याशी संबंधित होते हे सिद्ध करण्यात ईडी अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने एसपीसीएलला ४६.५ कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश देताना नोंदवले. त्यासोबतच न्यायालयाने या रकमेवर मिळालेल्या व्याजांपैकी अर्धी रक्कम देशासाठी सीमांवर प्राण देणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेला देण्याचे आदेश दिले. देशासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे, आणि हाच न्याय्य समतोल असल्याचेही न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले आणि एसपीसीएलच्या बाजूने दिलेला न्यायाधिकरणाचा २०१९ चा आदेश कायम ठेवला.