विकास आराखडा न्यायालयात

विकास आराखडा न्यायालयात
राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका
भाईंदर, ता.१४ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारने मुदत दिल्यानंतरही प्रसिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या १३ लाखांवर आहे. येत्या काळात २५ ते ३० लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, विकास आराखड्यात केवळ २० लाख लोकसंख्येचा अंदाज धरून नियोजन करण्यात आले आहे. विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा, डंपिंग ग्राउंड, टोल नाके, १२ मीटर, ३० मीटर अंतर्गत रस्ते, मेट्रो कारशेड, पार्किंग व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, प्राण्यांसाठी रुग्णालय, हेलीपॅड, मेट्रो स्थानक परिसरातील पार्किंग, उद्याने, मैदाने, शाळा तसेच भाजी मार्केट यासाठी आवश्यक पुरेसे आरक्षण नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
----------------------------
राज्य सरकार तसेच नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्तांविरोधात १३ जानेवारीला उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही.घुगे, न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या सूचना व हरकतींचा विचार करून ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.