मद्य संघटनेची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मद्य संघटनेची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

महापालिका निवडणुकीदरम्यान विक्रीस परवानगी नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येसह मतदान आणि निकाल अशी तिन्ही दिवस मद्यविक्री सुरू ठेवण्याची मद्यविक्री संघटनेची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, शहरातील मद्याची दुकाने १४, १५ आणि १६ जानेवारी रोजी बंद राहणार आहेत. सरकारच्या या आदेशाला मद्यविक्रेत्यांच्या संघटनेने आव्हान दिले होते, हे नियम मनमानी आहे की नाही, याचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्या संघटनेने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १३५-सी, या महापालिका निवडणुकांना लागू होणाऱ्या नियमांना आव्हान दिल्यामुळे, हा मुद्दा या टप्प्यावर ऐकता येणार नाही, असे निरीक्षण न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेंडर्स या संघटनेला अंतरिम दिलासा नाकारताना नोंदवले. त्याचवेळी, याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावून या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.  तत्पूर्वी, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही बंदी तत्काळ उठवली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. प्रभाग स्तरावरील महापालिका निवडणुकांमध्ये मतमोजणीला साधारणपणे फक्त दोन ते तीन तास लागतात आणि त्यामुळे १६ जानेवारी रोजी ही बंदी संपूर्ण दिवसभर लागू नसेल, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

...
न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ
दुसरीकडे, अडीच दिवसांच्या या वाढीव बंदीने परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होईल आणि ही बंदी अनावश्यक आहे. विशेषतः १४ जानेवारी रोजी प्रचार किंवा मतदान नसताना बंदीची आवश्यक नसल्याचेही संघटनेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.  त्याचप्रमाणे, ही बंदी केवळ मतदानाच्या वेळेपुरतीच मर्यादित असावी, असा युक्तिवाद करताना उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ दिला.  लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १३५-सी  महानगरपालिका निवडणुकांना लागू होण्यावरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि हा कायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी केली.