जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत फसवणूक

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा
दर्जा देण्याबाबत फसवणूक!
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मुंबई दौऱ्यावर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : जम्मू आणि काश्मीरला केंद्र सरकारकडून मिळत असलेल्या विकासात्मक सहकार्याबाबत आपली काहीही तक्रार नाही; मात्र राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारने फसवणूक केली आहे, असे परखड मत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केले.
अब्दुल्ला दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान त्यांनी आज मुंबईतील ओबेरॉय हॉटेलमध्ये काही निवडक संपादकांशी चर्चा केली. या वेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी पुन्हा अधोरेखित केली. याबाबत आपण अनेकदा केंद्राकडे विचारणा केली; मात्र त्यांच्याकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. योग्य वेळ आल्यावर तुम्हाला राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे सांगितले जाते. जम्मू-काश्मीरला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी हा निर्णय होणे फार गरजेचे आहे. आम्ही केंद्राच्या अखत्यारीत काम करीत असल्यामुळे काम करण्यात मर्यादा येतात. अधिकारी अचानक बदलून जातात. अर्थसंकल्पाच्या आठवडाभरापूर्वी अर्थ सचिवांची बदली होते आणि त्याची माहिती आम्हाला समाजमाध्यमांवरून मिळत असेल, तर काम कसे करावे, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.
----
पर्यटनविश्व पूर्वपदावर!
पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच्या नैसर्गिक संकटांचा जम्मू-काश्मीरमधील पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला; मात्र आता परिस्थिती सुधारल्याचे त्यांनी या वेळी नमूद केले. लोक पुन्हा काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी येत आहेत. दहशतवादी हल्ल्यासारखी दुःखद घटना घडलेली असताना पर्यटनाची जाहिरातबाजी करणे राज्य सरकारला योग्य वाटत नव्हते; परंतु काही दिवसांपासून केंद्र सरकारनेही पुढाकार घेतल्याने आता बहुतेक पर्यटनस्थळे खुली झाली आहेत. ख्रिसमसदरम्यान झालेल्या बर्फवृष्टीपासून पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
----
उद्योजकांना प्रोत्साहन
काश्मीरच्या युवा पिढीला तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण देण्याकडे सरकारचा कल आहे. उद्योजकता वाढीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेती आणि फलोत्पादन वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. मुंबई भेटीत अनेक शैक्षणिक संस्थांना तसेच चित्रपट उद्योगातील लोकांशी आपण चर्चा केली असून त्यांना काश्मीरमध्ये येऊन काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा आपला प्रयत्न आहे. केंद्रशासित प्रदेश असल्याने काम करताना अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतीत विचार करायला हवा, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.