मराठा आरक्षण

शासकीय नोकऱ्यांत
मराठा टक्का अधिक

मराठा आरक्षणाविराेधात युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मराठा समाज हा मागासलेला आहे; तो पुढारलेला नाही, असे निरीक्षण निवृत्त न्या. शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने नोंदवले आहे. सद्य:स्थिती वेगळी असल्याचा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी शनिवारी (ता. १७) उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर केला.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या २०२४मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे नियमित सुनावणी सुरू आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी म्हणून मराठा समाजाचा टक्का मोठा आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारे, त्यासोबतच शिक्षक, प्राध्यापकांमध्येही मराठा समाज अग्रेसर आहे. ते मागासलेले कसे, निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या आयोगाने मराठा समाजालाच आरक्षण देण्याची शिफारस का केली, अशी विचारणाही मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी केली.

आयपीएस, आयएएस, आयएस या पदांवरही मराठा समाजाचे अधिकारी कार्यरत आहेत. ते फक्त राज्यापुरते मर्यादित नाहीत. बंगालसह केरळमध्येही मराठा समाजाचे अधिकारी कार्यरत आहेत. काही मराठा हे परदेशात शिक्षण अथवा नोकरी, व्यवसाय करीत आहेत. त्यामुळे मराठा समाज हा मागासलेला असल्याचे आयोग कसे म्हणू शकतो, असा युक्तिवादही अंतुरकर यांनी केला. पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली.