विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांतील रिक्त पदे चार महिन्यात भरा सर्वोच्य न्यायालयाचे देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना निर्देश

विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांतील रिक्त पदे चार महिन्यांत भरा
सर्वोच्य न्यायालयाचे देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना निर्देश

मुंबई, ता. १७ : देशातील विद्यापीठांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची आणि त्यासोबतच ‍कुलगुरू, कुलसचिव आणि इतर महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदांवरील सर्व रिक्त पदे चार महिन्यांच्या आत भरण्यात यावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही पदे भरताना वंचित आणि अल्प प्रतिनिधीत समुदायांसाठी तसेच दिव्यांग व्यक्तींसाठी (पीडब्ल्यूडी) राखीव पदांना प्राधान्य द्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले. देशातील कुलगुरू, कुलसचिवांसह प्रशासकीय रिक्त आणि प्रभारी पदांवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशातील सार्वजनिक विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसोबतच विविध विभागांचे अधिष्ठाता, संचालक तसेच कुलसचिव इत्यादी पदे रिक्त आहेत. अनेक विद्यापीठांमध्ये महत्त्वाच्या पदांचा कारभार हा प्रभारी पदावर सुरू आहे. यामुळे उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेचे प्रश्न ऐरणीवर असले असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्ता रँकिंगमध्ये देशातील विद्यापीठे अजूनही मागे असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठे आणि देशातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारची पदे रिक्त झाल्यानंतर ती एका महिन्याच्या आत भरली जाणे ही नियमित पद्धत म्हणून सर्वच शैक्षणिक संस्थांनी अमलात आणावी, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रिक्त असलेल्या पदांची भरती ही प्रामुख्याने केंद्र व राज्य सरकारांच्या आरक्षण नियमांनुसार विशेष भरती मोहिमा राबवून करावी, असेही न्यायायालने आपल्या निर्देशात नमूद केले आहे.
–
पद‍े का भरली जात नाहीत? तपशील सादर करा
देशातील सर्वच विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्थांनी प्रत्येक वर्षी केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांकडे आपल्या संस्थांमध्ये प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासह कुलगुरू, कुलसचिव, संचालक इत्यादी सर्वच प्रकारची किती राखीव पदे रिक्त आहेत, ती भरली गेली नसल्यास त्याची कारणे, त्यासाठी लागलेला कालावधी इत्यादी तपशील सादर करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
--