उल्हासनगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार!

उल्हासनगर, ता. २० (वार्ताहर) : महापालिकेतील सत्तास्थापनेचा खेळ निर्णायक टप्प्यावर असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वक्तव्याने उल्हासनगरच्या राजकारणात राजकीय भूकंप घडवून आणला आहे. ‘उल्हासनगर महापालिकेत महायुतीचाच महापौर होणार’, असा ठाम दावा शिंदे यांनी केल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना एकत्र येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा पडद्यामागील हालचालींना वेग आला असून, सत्तेचा खेळ अखेरच्या डावात पोहोचल्याचे चित्र आहे.

उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. भाजपने ३७, तर शिवसेनेने ३६ जागा जिंकत अटीतटीची लढत दिली. वंचित बहुजन आघाडीने दोन, काँग्रेस, साई पक्ष आणि अपक्ष उमेदवाराने प्रत्येकी एक जागा मिळवली. ७८ सदस्यीय सभागृहात बहुमतासाठी ४० चा आकडा गाठण्यासाठी छोट्या पक्ष आणि अपक्षांचा पाठिंबा निर्णायक ठरला. या निवडणुकीनंतर काही काळ वंचित बहुजन आघाडी ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत राहिली. वंचितच्या दोन नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर दिल्याने शिंदे सेनेचे संख्याबळ ४० वर पोहोचले आणि शिवसेनेचाच महापौर होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात होते.

भाजप विरोधी बाकांवर बसणार, अशीच राजकीय गणिते जुळली होती. अशा स्थितीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारी (ता. १९) मुंबईत उल्हासनगरमध्ये महायुतीचाच महापौर होणार, असा केलेला दावा महत्त्वाचा मानला जात आहे. या वक्तव्यातून भाजप-शिवसेना महायुतीचा व्यापक राजकीय संदेश दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेना यांच्यात पुन्हा समन्वयाचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

... तर महापौर शिवसेनेचाच होणार!
महापालिकेत भाजप-शिवसेना महायुती झाली, तरी महापौरपद शिवसेनेकडेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक आणि इतर पक्षांचा आधीच मिळालेला पाठिंबा शिवसेनेला बहुमतापर्यंत घेऊन गेला आहे. भाजपकडे ३७ जागा असल्या तरी स्वतंत्र बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. राज्यातील सत्ताधारी घटक म्हणून महापौरपद शिवसेनेकडे ठेवण्यावर भर आहे. महायुतीत भाजपला उपमहापौर व महत्त्वाची पदे देऊन समन्वय साधण्याची शक्यता आहे.

महायुती झाली तर ‘वंचित’चे काय?
भाजप-शिवसेना महायुती झाली, तर सत्तासमीकरणात वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका काय राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे. निवडणुकीनंतर काही काळ वंचित ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत होती; मात्र महायुती आकाराला आल्यास तिचे राजकीय वजन तुलनेने कमी होण्याची शक्यता आहे, तरीही वंचितचा पाठिंबा हा सत्तेच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा घटक राहणार आहे. विकासकामे, दलित वस्ती सुधार योजना आणि प्रभागनिहाय प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वंचित सत्ताधाऱ्यांवर दबाव ठेवू शकते.