महिला व बाल विकासच्या अधिकारी, कर्मचारी, अंगणवाडी सेविकांचे एकत्रित आंदोलन

महिला व बालविकास विभागाचा एल्गार
प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २६ : महिला व बालविकास विभागातील विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विभागातील राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी यांनी एकत्रितपणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना व इतर संलग्न संघटनांच्या वतीने राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच वेळी संबंधित मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना संघटनांच्या वतीने सोमवारी (ता. २६) निवेदन देण्यात आले.
महिला व बालविकास विभागामार्फत ग्रामीण व शहरी भागात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कर्मचारी अहोरात्र काम करतात. असे असले तरी त्यांच्या अनेक मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांना संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या वेळी शिंदे यांनी निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित विभागास आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले. या भेटीदरम्यान राजपत्रित अधिकारी संघटना, पर्यवेक्षिका संघटना, संरक्षण अधिकारी संघटना, लिपिक संवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विभागातील पदांचा आकृतीबंध सर्वसमावेशक करणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व बालविकास विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे, विविध योजनांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी पदास राजपत्रित दर्जा देणे, पर्यवेक्षिका व मुख्य सेविका संवर्गाचे एकत्रीकरण व वेतन तफावत दूर करणे, पदोन्नतीची प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.

२ फेब्रुवारीपासून आंदोलन तीव्र करणार
विभागातील राजपत्रित अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी यांनी एकत्रितपणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २ फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. ९ ते ११ फेब्रुवारीदरम्यान काम बंद आंदोलन करणार असून, सरकारने लक्ष न दिल्यास १२ फेब्रुवारीपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनांनी दिली आहे.