मच्छीमारावर दुर्लक्ष, कॉर्पोरेटना प्राधान्य! मच्छीमारावर दुर्लक्ष, कॉर्पोरेटना प्राधान्य

मच्छीमारावर दुर्लक्ष, कॉर्पोरेटना प्राधान्य!
पारंपरिक मच्छीमार संघटनांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : केंद्र सरकारकडून ‘ब्लू इकॉनॉमी’चा गवगवा केला जात असला, तरी ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मत्स्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमधून पारंपरिक मच्छीमार समाजाला पुन्हा एकदा दुय्यम स्थान दिले गेले आहे. समुद्री विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट-केंद्रित धोरणे पुढे रेटली जात असून, किनारी मच्छीमारांच्या मूलभूत गरजा दुर्लक्षित राहिल्याचे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी सांगितले.
या अर्थसंकल्पात मत्स्य क्षेत्रासाठी एकूण २,७६१.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील तब्बल ९०.५२ टक्के म्हणजेच २,५०० कोटी रुपये केवळ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) अंतर्गत केंद्रित करण्यात आले आहेत. मात्र, समुद्री मत्स्यव्यवसायाचा कणा असलेल्या मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बाजारपेठा आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी अत्यल्प निधी देण्यात आल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे.

निधीचा वापर नाही
मत्स्य विभागासाठी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मंजूर निधीपैकी केवळ १,०२४.९९ कोटी रुपयांचाच प्रत्यक्ष खर्च झाला. म्हणजेच सुमारे ३५ टक्के निधीच वापरात आला, तर १,००० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्चाविना पडून राहिली. हे प्रशासकीय अपयशाचे द्योतक असल्याचे तांडेल यांनी नमूद केले. असे असतानाही चालू वर्षासाठी केवळ २.१० टक्के इतकीच तुटपुंजी वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. पीएमएमएसवाय योजना सर्वसमावेशक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मत्स्यपालन, तलावाधारित शेती, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि खासगी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. पारंपरिक समुद्री मच्छीमार, सहकारी संस्था आणि किनारी मासेमारी यांना जाणीवपूर्वक बाजूला सारले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष
मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बर्फ कारखाने आणि शीतगृहे उभारण्यासाठी असलेल्या मत्स्य व जलसंपत्ती पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत केवळ ३०.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दाव्यांशी विसंगत असल्याचे मत मच्छीमार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. एकीकडे बंदर विकास, किनारी अंतर्गत जलवाहतूक आणि सागरी वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली जात आहे; मात्र दुसरीकडे हेच प्रकल्प सातपाटी यांसारख्या पारंपरिक मच्छीमार बंदरे व मासे उतार केंद्रांच्या आसपास राबवले जात असल्याने किनारी मासेमारी थेट धोक्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

ब्लू इकॉनॉमीच्या नावाखाली कॉर्पोरेट प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात असून, पारंपरिक मच्छीमारांच्या बंदरांवर, बाजारपेठांवर आणि उपजीविकेवर दुर्लक्ष केले जात आहे.
देवेंद्र दामोदर तांडेल,
अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

पीएमएमएसवाय योजनेत मत्स्यपालन व खासगी उद्योजकांना फायदा दिला जात असून, किनारी व पारंपरिक मच्छीमारांना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले जात आहे. हे धोरण असमतोल आहे.
संजय कोळी, सरचिटणीस
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

निधीच्या अपुऱ्या वापरासंदर्भात आणि पक्षपाती धोरणांविरोधात मत्स्य विभाग, अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बर्नार्ड डिमेलो, कार्याध्यक्ष