पाडकाम परवाना सक्तीची गरज

पाडकाम परवाना सक्तीची गरज
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंचा संसदेत आवाज
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ (बातमीदार) ः मुंबई, ठाण्यासारख्या दाट लोकवस्तीच्या महानगरांमध्ये वाढती बांधकामे आणि त्यातून निर्माण होणारा राडारोडा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका ठरत असल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवर साचणारा बांधकाम कचरा आणि त्यातून हवेत मिसळणारी सूक्ष्म धूळ यामुळे दमा, श्वसनविकार, डोळ्यांची जळजळ यांसारख्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हा गंभीर प्रश्न संसदेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उपस्थित करत पाडकाम परवाना सक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई, ठाण्यासह महामुंबई परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे आणि बांधकामे सुरू आहेत. नवीन इमारतींसह जुन्या इमारती पाडून पुनर्विकासाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत; पण त्यामुळे हवेतील धूलिकण वाढत असून बांधकाम कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर स्वरूप घेत आहे. महानगरांचा श्वास कोंडणारा हा मुद्दा कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेत मांडला. संसदेत हवेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करताना, इमारत पाडकाम (डिमोलिशन) प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र आणि सक्तीची परवाना प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली. केवळ नवीन बांधकामांवर नियम लादून चालणार नाही, तर पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात बांधकामासाठी नियम अस्तित्वात असले, तरी इमारत पाडण्याच्या कामांसाठी ठोस नियामक व्यवस्था नाही, असे केंद्रीय स्थायी समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, रस्त्यांवर टाकला जाणारा बांधकाम कचरा हा धूळ प्रदूषणाचा मोठा स्रोत ठरत आहे. याचा फटका ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आधीच श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांना अधिक बसत असल्याकडे खासदार डॉ. शिंदे यांनी लक्ष वेधले.
----------------
सरकारला थेट प्रश्न
इमारत पाडकामासाठी अनिवार्य परवाना प्रणाली लागू करण्याचा सरकार विचार करीत आहे का? पाडकामापूर्वी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे नियोजन बंधनकारक केले जाणार का? तसेच सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना किमान ठरावीक टक्केवारीने रिसायकल साहित्य वापरणे सक्तीचे करण्याबाबत काही योजना आहे का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

सर्क्युलर इकॉनॉमीकडे पाऊल?
बांधकाम क्षेत्रात रिसायकल साहित्याचा वापर सक्तीचा केल्यास नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होईल आणि कचऱ्याचे प्रमाणही घटेल, असे मत खासदार शिंदे यांनी मांडले. यामुळे पर्यावरणपूरक विकासासोबतच सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना मिळू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि शहरी प्रदूषणाचा वाढता धोका लक्षात घेता, पाडकाम परवाना प्रणाली आणि बांधकाम कचऱ्याच्या वैज्ञानिक व्यवस्थापनाबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता मुंबई-ठाण्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.