प्रशासकीय राजवट संपेना

भिवंडीत प्रशासकीय राजवट संपेना
महापौरपद अडकले आकड्यांच्या खेळात

भिवंडी, ता. ५ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन २० दिवस उलटले, तरी अद्याप महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले असतानाही शहरावर आजही प्रशासकीय राजवटीचेच सावट आहे. सत्तेसाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ जमवण्याच्या ‘आकड्यांच्या खेळात’ सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष मग्न असल्याने शहर विकासाचा गाडा पूर्णपणे रुतला आहे.

भिवंडी महापालिकेत एकूण ९० जागांपैकी सत्तेसाठी ४६ (मॅजिक फिगर) सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. काँग्रेसने सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या आहेत. त्या खालोखाल भाजपने २२ जागांवर उमेदवार निवडून आणले. शिवसेना १२, राष्ट्रवादी शरद पवार गट १२, समाजवादी पक्ष सहा, कोणार्क विकास आघाडी चार, भिवंडी विकास आघाडीने तीन जागा, तर एका जागेवर अपक्ष निवडून आला आहे. त्यामुळे कुठल्याच पक्षाकडे पूर्णत: बहुमत नाही. महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेस (३०) आणि राष्ट्रवादी (१२) एकत्र असले तरी त्यांचे संख्याबळ ४२ पर्यंत पोहोचते. सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना अजून चार मतांची गरज आहे, तर महायुतीत भाजप (२२) आणि शिवसेना (१२) यांचे मिळून ३४ सदस्य होतात. त्यांना सत्तेसाठी १२ सदस्यांची मोठी तूट भरून काढावी लागणार आहे.

किंगमेकरची भूमिका
समाजवादी पक्ष (६), कोणार्क विकास आघाडी (४) आणि भिवंडी विकास आघाडी (३) यांची भूमिका अजूनही गुलदस्त्यात असल्याने सत्तेचा पेच सुटलेला नाही. जोपर्यंत या ‘छोट्या गटांचा’ पाठिंबा निश्चित होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

विकासकामांना ‘ब्रेक’
निवडणूक निकालानंतर लवकर सभागृह अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते; मात्र नगरसेवक निवडून आल्यानंतरही प्रशासकीय राजवट सुरू असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. शहरातील रस्ते रुंदीकरण, शहर विकास आराखडा मंजुरी यांसारखे महत्त्वाचे विषय प्रलंबित आहेत. विकासाच्या गप्पा मारणारे लोकप्रतिनिधी आता सत्ता मिळवण्यासाठी गप्प का, असा संतप्त सवाल भिवंडीकर नागरिक विचारत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे सभागृह नसल्याने प्रशासनाला मोठे निर्णय घेताना अडचणी येत आहेत. लवकरात लवकर महापौर निवडणूक होऊन शहराचा विकास मार्गी लागणे गरजेचे आहे.