नव्या पर्वात जबाबदाऱ्यांचा डोंगर!

वसंत जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. ७ ः महापालिकेच्या राजकारणात नव्या पर्वाची सुरुवात होण्याच्या मार्गावर आहे. मंगळवारी (ता. १०) महापौरांची निवड होणार असून, त्यानंतर स्थायी समिती आणि विविध प्रभाग समित्यांची रचना केली जाणार आहे. मार्चपासून लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारभार सुरू होणार असला, तरी नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांसमोर अनेक पातळ्यांवर कठीण आव्हाने उभी ठाकली आहेत.

७८ सदस्यांच्या सभागृहात ५५ नगरसेवक भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडून आल्याने पनवेल महापालिकेवर पक्षाची एकहाती सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत असले, तरी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. संतोष शेट्टी, सीता पाटील, प्रकाश बिनेदार आणि नितीन पाटील यांच्यासारखे अनुभवी नगरसेवक, तसेच तीन टर्मचे नगरसेवक एकनाथ गायकवाड सभागृहात आहेत. विरोधी बाकांवरही माजी जिल्हा परिषद सदस्य अरविंद म्हात्रे, माजी सभापती हरेश केणी, तसेच लीना गरड, मनोज भुजबळ यांच्यासारखे अनुभवी चेहरे आहेत. या सर्वांचा अनुभव महत्त्वाचा ठरणार असला, तरी आर्थिक मर्यादा आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निर्णयप्रक्रिया सोपी नसेल.

अद्याप नवीन महापालिका भवन पूर्ण न झाल्याने जुनी इमारत आणि आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात महासभा घ्यावी लागणार आहे. नवीन नगरसेवकांसाठी जागेची कमतरता हीही एक प्रत्यक्ष अडचण ठरणार आहे. एकूणच, बहुमत असूनही पनवेल महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसमोर अपेक्षा, आर्थिक मर्यादा, पाणीप्रश्न आणि प्रभागनिहाय विकासाचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकारणापलीकडे जाऊन शहरहितासाठी किती समन्वय साधला, यावरच पनवेलच्या पुढील पाच वर्षांचा विकास अवलंबून राहणार आहे.

निधी मिळवण्याची कसरत
पनवेल महापालिकेची आर्थिक स्थिती ही आणखी एक गंभीर बाब आहे. मालमत्ता कराची मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खर्चावर मर्यादा येण्याची शक्यता लक्षात घेता, विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून घेणे हे नगरसेवकांसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात आपल्या-आपल्या प्रभागासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.

पाणीप्रश्न आणि प्रभागनिहाय असमतोल!
पनवेल शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे गंभीर आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिकेकडून पाणी घेऊन सिडकोकडून वितरण केले जाते. वर्षभरात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिले असले, तरी मागणी आणि पुरवठा यांचा मेळ घालण्यासाठी नगरसेवकांना सातत्याने पाठपुरावा आणि प्रसंगी संघर्ष करावा लागणार आहे.

प्रभाग क्रमांक एक ते तीनमध्ये गावांचा समावेश असून, मूलभूत सुविधांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. या भागातील विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. प्रभाग क्रमांक दोन, तीन आणि १४ मध्ये विरोधी पक्षाचे नगरसेवक निवडून आल्याने निधी वाटपात राजकीय ताणतणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.