‘समृद्धी’च्या धर्तीवर तिसऱ्या मुंबईला गती

‘समृद्धी’च्या धर्तीवर
तिसऱ्या मुंबईला गती

राज्य मंत्रिमंडळाची भूधोरणाला मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘तिसरी मुंबई’ या प्रस्तावित नव्या शहरासाठीच्या भूधोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तिसऱ्या मुंबईची पायाभरणी होणार आहे. कर्नाळा-साई-चिरनेर नवनगर प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सर्वसमावेशक भूधोरणाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजित विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या धोरणांतर्गत सिडकोच्या २२.५ टक्के योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले तिसऱ्या मुंबईचे भूधोरण हे मुंबई महानगर प्रदेशाच्या पुनर्रचनेचा महाप्रकल्प आहे. २२.५ टक्के परतावा मॉडेलद्वारे शेतकऱ्यांना विकासात भागीदार बनवणे आणि एमएमआरडीएला संपूर्ण अधिकार देणे, हे दोन निर्णय या प्रकल्पाच्या यशासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहेत. मेट्रो लाइन ८, अटल सेतू आणि नियोजित विमानतळ यामुळे हे शहर जागतिक नकाशावर ‘बिझनेस हब’ म्हणून उदयास येईल. या नवनगर विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या संधी आणि आव्हाने यावर सरकार पुढील पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार करणार आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत त्याला अंतिम स्वरूप देणे अपेक्षित आहे.

अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे दक्षिण मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील मुख्य भूभागातील अंतर लक्षणीय कमी झाले आहे. तिसरी महामुंबई प्रकल्प अटल सेतूच्या ‘इम्पॅक्ट झोन’मध्ये वसलेले क्षेत्र आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी २०१३मध्ये ‘नैना’ची घोषणा करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला या क्षेत्रासाठी ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. काही क्षेत्रांवर सिडकोची असलेली विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून भूमिका रद्द करण्यात आली आहे.
—————————————————
असे असेल धोरण
- एमएमआरडीएने या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना एक द्विस्तरीय धोरण अवलंबण्याचे निश्चित केले आहे.
स्वेच्छेने आपली जमीन नवनगर विकासासाठी एमएमआरडीएकडे सोपवणाऱ्या मालकांना सिडकोच्या ‘नवी मुंबई’ मॉडेलच्या धर्तीवर २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा दिला जाईल.
- मूळ जमीनमालकाला पायाभूत सुविधांसह भूखंड विकसित करून दिला जाईल. या विकसित भूखंडांवर १.५ ते २.५ पर्यंत एफएसआय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
- परतावा भूखंडापैकी साधारणतः १५ टक्के वाटा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी वापरण्याची मुभा असेल. त्यामुळे मालकांना दीर्घकालीन उत्पन्न मिळू शकेल. एखाद्या मालकाचा पात्र परतावा भूखंड ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी येत असेल, तर त्यांना भूखंडाऐवजी प्रचलित रेडी रेकनर दरानुसार रोख भरपाई दिली जाईल.
- ज्या जमीनमालकांकडे किमान २०० हेक्टरचा सलग जमिनीचा तुकडा आहे, त्यांना एमएमआरडीएसोबत भागीदारीमध्ये विकास करण्याची संधी दिली जाईल. यासाठी ‘विशेष उद्देश वाहन’ स्थापन करून संयुक्त टाऊनशिप विकसित केली जाऊ शकते.
——————————————————
या भागात प्रकल्प
तिसरी मुंबई किंवा केएससी नवनगर हे रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण या तीन तालुक्यांत विस्तारलेले आहे. या प्रकल्पात एकूण १२४ गावांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३२३.४४ चौरस किमी इतके आहे. १२४ गावांत प्रामुख्याने पुनाडे, चिरनेर, साई, कर्नाळा, दिघोडे, कंठावली, वेश्वी यांसारख्या गावांचा समावेश होतो. निक नागरी प्रशासनाच्या कामात हस्तक्षेप टाळण्यसाठी पेण नगर परिषदेच्या सभोवतालचा २५० मीटरचा परिघ या नवनगर क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे.