धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटणार

धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटणार
महासभेत जाचक अटी बदलण्याची शक्यता
भाईंदर, ता. ११ (बातमीदार) : निवडणूक काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिरा-भाईंदर शहरासाठी क्लस्टर आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर आगामी महासभेत काय निर्णय होतो, याकडे मिरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर योजना लागू केली आहे. मात्र, नियमांच्या जाचक अटीमुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला बाधा निर्माण झाली आहे. क्लस्टर योजनेत जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याने नियम बदलण्याची किंवा क्लस्टर योजना रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. त्या अनुषंगाने परिवहनामंत्री प्रताप सरनाईक काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात एका विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य व्हावे, यासाठी मिनी क्लस्टरचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे महासभेत क्लस्टर योजनेचे भवितव्य नव्याने ठरणार आहे.
़़़़़़ः----------------------------
क्लस्टर योजनेतील जाचक अटींमुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. यासाठी ही योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासभेपूढे आणला आहे. त्यावर चर्चा करून राज्य सरकारकडे अहवाल पाठवला जाईल.
- डिंपल मेहता, महापौर
-------------------------------------
विकास आराखड्याचा नव्याने प्रस्ताव
भाईंदर, ता. ११ (बातमीदार) : राज्य सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला मिरा-भाईंदरचा विकास आराखडा पुन्हा एकदा गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. मिरा-भाईंदरसह उत्तनसाठी बनवलेला स्वतंत्र विकास आरखडाही रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे आला आहे.
मिरा-भाईंदरचा पहिला विकास आराखडा २०१७ मध्ये संपुष्टात आला. त्यानंतर तयार केलेला विकास आराखडा प्रसिद्धीआधीच फुटल्याचा आरोप करण्यात आल्याने नव्याने तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिका करत असते. मात्र, नवा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश ठाणे येथील राज्य सारकरच्या नगररचना कार्यालयाला देण्यात आले. या कार्यालयाने आराखडा तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही राज्य सरकारची मान्यता मिळालेली नाही. मात्र, आता दोन्ही विकास आरखडे रद्द करून नवीन आराखडा तयार करण्यात यावा, असा प्रस्ताव महासभेच मांडला जाणार आला आहे.