टीईटी परीक्षा बंधनकारक; पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

टीईटी परीक्षा बंधनकारक; पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, ता. १४ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५च्या निर्णयानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक करण्यात आली असून, संबंधित शिक्षकांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य किरण सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना भोयर बोलत होते. ते म्हणाले, की २०१३ पासून आतापर्यंत टीईटी परीक्षा नऊ वेळा घेण्यात आली. पुढील दोन वर्षांत राज्य शासन दरवर्षी दोन वेळा टीईटी परीक्षा घेणार आहे. तसेच केंद्र शासनाकडूनही दरवर्षी दोन वेळा परीक्षा घेतल्या जातात. त्यामुळे शिक्षकांना एकूण आठ संधी उपलब्ध होणार आहेत.
राज्य शासनाने परीक्षेची कठीणता कमी केल्यामुळे यापूर्वी सुमारे तीन टक्के असलेला निकाल यावर्षी ११.४८ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, सुमारे ५० हजार शिक्षकांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली असून, राज्य शासन लवकरच ती दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) ही शिक्षकांच्या पात्रतेसंदर्भातील सर्वोच्च संस्था असून, तिच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच राज्य शासन कार्य करीत आहे. इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाचा अभ्यास करून आवश्यक निर्णय घेतला जाईल, असेही भोयर यांनी नमूद केले. या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, जगन्नाथ अभ्यंकर आणि धीरज लिंगाडे यांनी सहभाग घेतला होता.