मंत्री संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्याचा निषेध

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या वक्तव्याचा निषेध
कल्याण ता. १८ (वार्ताहर) : राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत केलेल्या एका विधानामुळे नवा वाद ओढवला आहे. या वक्तव्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे कल्याण प्रांत कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. ठाणे जिल्हाध्यक्ष राम बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने हे निवेदन सादर केले.

‘आता ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत लगेच अटक न होता आधी चौकशी होईल,’ असे वक्तव्य मंत्री शिरसाट यांनी केले होते. या विधानामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, दलित संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने आपल्या निवेदनात काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ॲट्रॉसिटी हा केंद्रीय कायदा असून, त्यात बदल करण्याचा अधिकार केवळ भारतीय संसदेला (लोकसभा आणि राज्यसभा) आहे. राज्य सरकार यात थेट बदल करू शकत नाही. २०२० ते २०२६ या सहा वर्षांच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या कायद्याबाबत कोणतेही दुरुस्ती विधेयक मांडले गेलेले नाही किंवा त्यावर चर्चा झालेली नाही. अशा संवेदनशील कायद्याबाबत जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीने संभ्रम निर्माण करणारे विधान करणे चुकीचे असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
जर कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही तर मंत्री असे विधान कसे काय करू शकतात, असा सवाल करीत महासंघाने संजय शिरसाट यांच्या विधानाचा जाहीर निषेध केला. याप्रकरणी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.