प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे

प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे
पालिकेचे ३८५ कोटींचा प्रकल्प धूळखात

विरार, ता. २३ (बातमीदार) ः बोळिंज येथील ३० एमएलडी क्षमतेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाची दुरवस्थेचा प्रश्न शुक्रवारी महासभेत गाजला. या वेळी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी सत्ताधारी, प्रशासनाला धारेवर धरताना ३८५ कोटींचे प्रकल्प धूळखात असल्याचा आरोप केला.
प्रकल्पाच्या तांत्रिक बिघाडामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. प्रकल्पाची क्षमता ३० एमएलडी असताना आज आठ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर उर्वरित पाणी थेट खाडीत सोडले जात आहे. विशेष म्हणजे, २५ दिवसांपासून हा प्रकल्प पूर्णपणे बंद असून सर्व सांडपाणी विनाप्रक्रिया समुद्रात सोडले जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषानुसार दररोज दोन टन ओला गाळ निघायला हवा तिथे केवळ पाच किलो गाळ निघत आहे. तसेच प्रशासकीय अनास्थेमुळे पालिकेला एनजीटी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कोट्यवधींचा दंड भरावा लागत आहे. तसेच प्रकल्पासाठी वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असून यंत्रणा सडल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केला.
-------------------------------------
भ्रष्टाचारावरून ताशेरे
वसई-विरार महापालिकेच्या महासभेत प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे काढत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे लावून धरला आहे. गेल्या १० ते १२ वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेतील अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काहींना रंगेहाथ पकडले, तर काही अधिकारी आजही न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत किंवा तुरुंगात आहेत; मात्र सर्व गंभीर प्रकरणात नेमकी काय चौकशी झाली, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.