मच्छिमार संघटना युद्धामुळे अडचणीत
गुजरातच्या धर्तीवर डिझेलमध्ये सवलतीची मागणी
पालघर, ता.२४ ः इंधन पुरवठादार कंपन्या संस्थांना घाऊक ग्राहक श्रेणीत गृहीत धरल्यामुळे पंपापेक्षा मच्छिमार संस्थामध्ये महागडे डिझेल घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे मच्छिमार संस्थाकडून इंधन घेण्यापेक्षा पंपावर जात आहेत. परिणामी, मच्छिमार संस्था डबघाईला आल्या असून सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्थानिक मच्छिमार नेत्यांनी केली आहे.
मच्छिमार हा शेतीप्रमाणेच प्राथमिक उत्पादक आहे. औद्योगिक कारखाने किंवा विमान कंपन्यांप्रमाणे बल्क कन्झ्युमर श्रेणीत ठेवून महागडे डिझेल देणे मच्छिमारांवर अन्याय आहे. ही दरवाढ तातडीने मागे न घेतल्यास मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडून पडेल, अशी भीती सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी सोसायटीने वर्तवली आहे. चेअरमन चंद्रकांत तरे आणि उपाध्यक्ष अंकुश तांडेल यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना पत्र लिहून आपली व्यथा मांडली आहे. तसेच मासेमारी व्यवसायातील मत्स्य सहकार क्षेत्र दरवाढीमुळे कोलमडले आहे.
------------------------------
‘विशेष अपवाद’ सवलतीची मागणी
पालघरमधील विविध मच्छिमार संघटनांनी खासदार हेमंत सवरा यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची भेट घेऊन, गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रातील मच्छिमारांनाही ‘विशेष अपवाद’ म्हणून स्वस्त दरात डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाच्या अध्यक्ष ज्योती मेहेर मच्छीमार नेते राजन मेहेर, अशोक अंभीरे यांनी केली आहे.
-------------------------------------
प्रमुख मागण्या
- मच्छिमार सोसायट्यांना ''शेती'' श्रेणीत समाविष्ट करावे.
- डिझेलवरील २१ टक्के व्हॅट, इतर करांमध्ये सवलत मिळावी.
- पेट्रोलियम कंपन्यांनी बंद केलेली जुनी सवलत पुन्हा सुरू
- गुजरातप्रमाणे केंद्र सरकारने वाढीव दर रद्द करावेत.