नवी मुंबई महापालिकेचा सहा हजार कोटींचा फुगवटा

नवी मुंबई महापालिकेचा सहा हजार कोटींचा फुगवटा
अर्थसंकल्पातील जमा सरकारी अनुदानावर अवलंबून
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ३० : गोपनीयतेच्या नावाखाली समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवलेला नवी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सोमवारी (ता. ३०) अखेर स्थायी समितीने सादर केला. स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी २०२६-२७चा अर्थसंकल्प महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे विशेष सभेत सादर केला. हा सहा हजार ६८९ कोटी ४३ लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प आहे. लोकप्रतिनिधींनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदींची वाणवा असून, सरकारकडून येणाऱ्या जीएसटी अनुदानावर अवलंबून आहे. सत्ताधाऱ्यांनी सुमारे सहा हजार कोटींचा फुगवटा असलेला अर्थसंकल्प असल्याची चर्चा रंगली आहे. या अर्थसंकल्पावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने नागरिकांना दिलेल्या आश्वसनांची पूर्तता करण्याची छाप दिसते.

‘पुन्हा वन टाइम’चा नारा
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ‘वन टाइम प्लॅनिंग’ या नावाखाली काही वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात विकासाचा नवी मुंबईत एक वेगळा प्रयोग केला होता. याअंतर्गत सीबीडी सेक्टर १४ येथील एका भागाचा रस्ते, पदपथ यांचा विकास केला होता. मात्र आता या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजपने पुन्हा त्याची री ओढलेली दिसून येत आहे. शाश्वत विकासाअंतर्गत प्रत्येक नोडमध्ये एका सेक्टरची निवड करून त्याचा सर्वसमावेशक विकास करण्यात येईल. तसेच प्रत्येक सेवानिहाय मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील २५ ते ५० वर्षांचे परिपूर्ण नियोजन असेल. या उपक्रमांतर्गत शहरातील विद्यमान व आगामी पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्यावरण, गृहनिर्माण व व्यावसायिक विकास या सर्व घटकांचा एकत्रित व दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास करून एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यात येईल. यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून पुनरावृत्ती टाळता येईल, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल व प्रकल्पांची अंमलबजावणी नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येईल. परिणामी शहराचा संतुलित, शाश्वत व सर्वांगीण विकास साध्य होऊन नागरिकांना अधिक दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध होतील. नागरिकांना राहण्यायोग्य सर्वोत्तम शहर बनविण्यासाठी शहराचा त्या पद्धतीने मूलभूत विकास करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेऊन या कामाकरिता १० कोटींची तरतूद केली आहे.

सिग्नलमुक्त रस्ते
वाढत्या शहरीकरणामुळे महापालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी वाहतुकीची आणि अनधिकृत पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे वाहतुकीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होऊन नागरिकांचा वेळ, इंधन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. तसेच प्रदूषणातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून पाम बीच रस्ता, ठाणे-बेलापूर रस्ता यासारख्या मुख्य रस्त्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे पूल हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल याचा वापर करून बांधण्याचा आणि त्या माध्यमातून रस्ते सिग्नलमुक्त करण्याचा मानस आहे.

किल्ले गावठाण जंक्शन होणार
महापालिका मुख्यालय जंक्शन सुधारण्याचे काम ३१ मे २०२८ पर्यंत करण्यात येईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झालेले आहे. त्यामुळे वाहनांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. तसेच उलवे, द्रोणागिरी, खारघर या ठिकाणी निवासी व व्यावसायिक केंद्रांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यानुषंगाने वाहतूक सुरळीत ठेवण्याकरिता पालिका मुख्यालयाजवळील जंक्शनची सुधारणा करणे आवश्यक आहे; जेणेकरून पाम बीच व आम्र मार्गाकडून विमानतळाकडे ये-जा करणारी वाहतूक सुरळीत होऊन इंधन व वेळेची बचत होईल.

प्रमुख चौकांवर उड्डाणपूल, पूल
नवी मुंबईचा क्वीन नेकलेस असलेला प्रमुख द्रुतगती मार्ग अर्थात पाम बीच रस्त्यावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेता हा मार्ग सिग्नलमुक्त करण्यासाठी प्रमुख चौकांवर उड्डाणपूल, पूल उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण संकल्प प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत कोंडी कमी करण्यासाठी आधुनिक वाहतूक अभियांत्रिकी उपाययोजना राबविण्यात येतील. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम ४०० कोटी इतकी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

धारण तलाव पुनरुज्जीवित
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील धारण तलावांतील मँग्रोजचे स्थलांतर करणे व गाळ काढून त्यांची पुनर्स्थापना करणे आणि या तलावांची धारण क्षमता वाढविण्याचा महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. बेलापूर, सानपाडा, वाशी, कोपरखैरणे आणि ऐरोली येथे विकसित केलेल्या ११ धारण तलावांमुळे पावसाळ्यात पावसाचे पाणी साठवून नंतर खाडीत विसर्ग करण्याची व्यवस्था आहे; मात्र दीर्घकाळ गाळ साचल्याने त्यांची क्षमता कमी झाली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत गाळ काढणे व संरचनात्मक दुरुस्ती करून धारण क्षमता वाढविण्यात येणार आहे.

नाला व्हिजन
१. नवी मुंबई शहराच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा विचार करता पावसाळ्यात खाडीची भरती व मुसळधार पाऊस एकाच वेळी झाल्यास शहरात पाणी साचण्याचा धोका निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्जन्य जलवाहिनी (नाले) प्रणाली हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलचा वापर करून विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेणार आहे.
२. या समस्येवर दीर्घकालीन व शाश्वत उपाय म्हणून पर्जन्य जलवाहिन्यांचे पुनरुज्जीवन हे काम सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलअंतर्गत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
३. या प्रकल्पामध्ये नाल्यांचे अस्तरीकरण, गाळ काढणे, धारण तलावांची खोली वाढविणे, तटबंदी बळकट करणे तसेच स्काडा आधारित आधुनिक फ्लड गेट्स बसविणे यांचा समावेश आहे. यासोबतच पूरनियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण व जल-वायू बदल लक्षात घेऊन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.

टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्लांट बांधणे (टीटीपी)
बेलापूर विभागातील नेरूळ सेक्टर-५०, तुर्भे विभागातील सानपाडा सेक्टर-२०, तुर्भे विभागातील वाशी सेक्टर-१८ आणि घणसोली विभागातील घणसोली सेक्टर-१५ येथील मलप्रक्रिया केंद्राच्या आवारात २० दश लक्षलिटर क्षमतेचे टर्शरी ट्रिटमेंट प्लांट बांधण्याचे नियोजन आहे. या ठिकाणी टर्शिअरी ट्रीटमेंट प्लांट उभारल्यास सांडपाण्यावर तृतीय स्तरावरील शुद्धीकरण करणे शक्य होईल. हे प्रक्रियाकृत पाणी डेटा सेंटर, उद्याने, कारंजे, रस्ता दुभाजक, सार्वजनिक हरित पट्टे इत्यादींसाठी पुनर्वापर करता येईल. त्यामुळे महापालिकेस या प्रकल्पापासून अतिरिक्त उत्पन्नसुद्धा मिळणार आहे. हा प्रकल्प कर्जरोख्याद्वारे निधी उभारून करण्यात येईल. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम ८५ कोटी इतकी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

घणसोली क्रीडा संकुल
घणसोली विभागातील सेक्टर-१३ येथे साधारणतः ३६ एकराच्या भूखंड क्र. १ येथे अद्ययावत क्रीडा संकुल विकसित करण्याचे नियोजन आहे. याबाबतच्या नकाशांना नगररचना विभागाची परवानगी मिळालेली असून, वास्तुविशारद यांच्यामार्फत डीपीआर तयार केलेला आहे. एमसीझेडएमए विभागाची सीआरझेड परवानगीही प्राप्त आहे. इनडोअर स्टेडियम व परिसर विकासाकरिता साधारणतः अंदाजपत्रकीय रक्कम १,५०० कोटी असून, हा प्रकल्प कार्यादेश दिल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण होईल. याद्वारे नवी मुंबईतील खेळाडूंच्या सरावासाठी व सर्वांगीण विकासासाठी नवे दालन खुले होणार आहे.

पार्किंग धोरण
रस्त्यांवरील अनियंत्रित वाहनतळामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी कमी करणे, रस्त्यांची वहन क्षमता वाढविणे आणि नागरिकांना शिस्तबद्ध पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने पार्किंग धोरण लागू करण्याचा संकल्प प्रस्तावित करण्यात येत आहे. याअंतर्गत मल्टिलेव्हल पार्किंग, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, रोटरी पार्किंग व पझल पार्किंग यांसारखी सुविधा निर्माण करणार आहे. त्याकरिता स्मार्ट पार्किंग प्रणाली व डिजिटल पेमेंटआधारित पार्किंग व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यात येईल. तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी कॅमेरे, दंडात्मक कारवाई, मार्गदर्शक फलक व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येईल. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात रक्कम तीन कोटी ३० लक्ष इतकी तरतूद ठेवलेली आहे.

बस डेपो विकास प्रकल्प
बस डेपोचे आधुनिकीकरण, प्रवाशांसाठी सुसज्ज प्रतीक्षालये, स्वच्छता सुविधा, डिजिटल माहिती प्रणाली तसेच बसच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम ३५ कोटी एवढी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

लोककला मंच
पारंपरिक लोककला, लोकनृत्य, संगीत व नाट्यपरंपरा यांना आधुनिक पिढीपर्यंत पोहोचविणे आणि स्थानिक कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याकरिता महापालिकेमार्फत ‘लोककला मंच’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे. या मंचच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोककला महोत्सव, कार्यशाळा व स्पर्धांचे आयोजन करणार असून, नवोदित व पारंपरिक कलाकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरातील सांस्कृतिक वातावरण अधिक समृद्ध होईल, स्थानिक कलाकारांना रोजगार व ओळख मिळेल तसेच आपल्या परंपरांचा वारसा जपण्यास मदत होईल. यासाठी अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम पाच कोटींची तरतूद केलेली आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्प
शाश्वत व पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प प्रस्तावित केला आहे. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध मोकळ्या जागांवर सौर पॅनेल बसवून किमान १०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे पारंपरिक विजेवरील अवलंबित्व कमी होऊन ऊर्जा खर्चात बचत होईल तसेच कार्बन उत्सर्जनात घट होऊन पर्यावरण संरक्षणास हातभार लागेल. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम १०० कोटी इतकी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

नवीन जलस्रोत
नवीन जलस्रोत निर्माण करण्याच्या अनुषंगाने पाताळगंगा नदीमधून १५० दक्षलक्ष लिटर इतक्या क्षमतेची पाणीपुरवठा योजना नवी मुंबई पालिकेच्या स्वनिधीतून राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या पोशिर व शिलार या प्रस्तावित धरणांमध्ये राज्य शासनाने एकूण ५०० दक्षलक्ष लिटर इतके पाणी आरक्षण नवी मुंबई पालिकेसाठी मंजूर केलेले आहे. याकरिता ३,९८४ कोटी ८९ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता काही रक्कम स्वनिधीतून तर काही रक्कम कर्ज स्वरूपात उभी करण्यात येईल. परिणामी महापालिकेस पोशिर प्रकल्पातून ४३७ दक्षलक्ष लिटर तर शिलार प्रकल्पातून ६३ दक्षलक्ष लिटर इतके पाणी मिळणार आहे. शहराचे पुढील ५० वर्षांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन यातून केलेले आहे. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम १०१ कोटी इतकी तरतूद आहे.

नगरसेवकांना टॅब मिळणार
महापालिकेचे कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीमुळे पेपरलेस झालेले आहे. त्यापुढे जाऊन नवनिर्वाचित नगरसेवकांनाही आपले कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम नऊ कोटी इतकी तरतूद ठेवलेली आहे.

पर्यावरण
सुधारणा कार्यक्रम
वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वायू गुणवत्ता सुधारणा व शहरात साचलेल्या धुळीचे संपूर्ण निर्मूलन करण्यासाठी सर्वसमावेशक वायू प्रदूषण निर्मूलन व वायू गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याचा संकल्प प्रस्तावित करण्यात येत आहे. याअंतर्गत यांत्रिक रस्ते स्वच्छता, पाण्याची फवारणी, हरित पट्ट्यांचा विकास, मुख्य प्रवेश मार्गावर पर्यावरणीय तपासणी नाके, बांधकाम स्थळांवरील धूळ नियंत्रण आणि वातावरणातील प्रदूषणाचे उंचीनिहाय विश्लेषण, पर्यावरण नियंत्रण व डेटा विश्लेषण याकरिता अत्याधुनिक वायू गुणवत्ता मापन प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. यासोबतच जनजागृती मोहिमा व कडक अंमलबजावणीद्वारे प्रदूषणाचे स्रोत नियंत्रणात आणण्यात येतील. या कामाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम पाच कोटी इतकी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

कार्बन क्रेडिट
नवी मुंबई महापालिका कार्बन क्रेडिट निर्मिती या अभिनव उपक्रमाला प्रारंभ करीत आहे. याअंतर्गत महापालिकेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व हरित क्षेत्र वाढविणे. याद्वारे कार्बन शोषण वाढवून पर्यावरण संवर्धनास चालना दिली जाईल. त्याचबरोबर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांद्वारे कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करून मिथेन उत्सर्जनात घट करणार आहे.
शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अधिक कार्यक्षम करून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यात येईल. तसेच महापालिकेच्या इमारतींवर व विविध प्रकल्पांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प राबवून पारंपरिक ऊर्जा वापरात घट करण्यात येणार आहे.

शिक्षण
शिक्षण हेच विकासाचे प्रमुख माध्यम असून, नवी मुंबईतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण व नव्या युगाला साजेसे सर्वांगीण विकास करणारे शिक्षण मिळावे यादृष्टीने ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत. याकरिता विकासाभिमुख शिक्षण व्हिजन हाती घेत रक्कम १३१ कोटी निधी अंदाजपत्रकात राखून ठेवण्यात आला आहे.

शिक्षण रूपांतरण धोरण
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक व परिणामकारक बनविण्यासाठी शिक्षण रूपांतरण धोरण राबविण्याचा संकल्प प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करून डिजिटल व तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग साधने आणि शिक्षकांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतील. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, क्रीडा, सांस्कृतिक व करिअर मार्गदर्शन उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धती अधिक सक्षम करण्यात येईल.

शाळा बांधणे
बेलापूर विभागात नेरूळ सेक्टर ५० येथील शाळा इमारतीच्या वाढीव मजल्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, ही इमारत तळ अधिक सहामजली असून, त्यामध्ये ६५ वर्गखोल्या व इतर उपक्रमांसाठी एकूण ८६ खोल्या उपलब्ध आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प
घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाटीसाठी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६अन्वये एकात्मिक प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत दोन हजार १९२ कोटी ६ लाख इतकी असून, तीन वर्षांचा बांधकाम कालावधी व त्यानंतर २० वर्षांचा देखभाल व दुरुस्ती कालावधी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट, बायोचार प्लान्ट, एमआरएफ, बायो-सीएनजी प्लान्ट व प्लास्टिक रिसायकलिंग युनिट्स उभारण्यात येणार आहे. वेस्ट प्रोसेस युनिटकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम १०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

लखपती दीदी योजना
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या लखपती दीदी योजनेअंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांमार्फत महिलांना वार्षिक किमान एक लाख रुपये उत्पन्न मिळविण्यास सक्षम करण्याचा संकल्प प्रस्तावित केला आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्तीय सहाय्य, उद्योजकता विकास, विपणन सुविधा आणि विविध उपजीविका प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. महिला प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य याकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम सहा कोटी ५० लक्ष इतकी तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे.

शिष्यवृत्ती
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विविध समाज घटकांतील एकूण ३३ हजार ७६२ लाभार्थ्यांना २५ कोटी ८७ लक्ष एवढी शिष्यवृत्ती २०२६-२७ वितरीत करण्यात येणार आहे.

नोकरदार महिलांकरिता वसतिगृह
नोकरदार महिला व मुलींकरिता वसतिगृहासाठी सिडकोकडून भूखंड क्र. ८ व ४ से. ८, क्षेत्र २००५.५७ चौरस मीटरचा भूखंड मंजूर झालेला असून, हस्तांतरण करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही मालमत्ता विभागामार्फत सुरू आहे.

ठोक व कंत्राटी कामगारांना वाढीव वेतन
महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले ठोक मानधनावरील कर्मचारी, आशा वर्कर तसेच कंत्राटी शिक्षक हे प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या संबंधित कर्मचाऱ्यांना किमान ‘बेसिक पगार'' देण्याबाबतचा संकल्प प्रस्तावित करण्यात येत आहे. या कामाकरिता त्या त्या विभागात वेतनाकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम ५५३ कोटी २२ लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधूनच या बाबीचा खर्च भागविण्यात येईल.

आरोग्य
शहरातील नागरिकांना उत्तम दर्जाची आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची बांधिलकी जपत विविध आरोग्य सुविधांसाठी रक्कम २१९ कोटी इतका निधी अंदाजपत्रकात ठेवलेला आहे. ऐरोली रुग्णालय हे प्रथम संदर्भीय रुग्णालय म्हणून सुरू करणे आणि घणसोली येथे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्याचा संकल्प प्रस्तावित आहे. या चार कामांकरिता अंदाजपत्रकात एकूण रक्कम २५ कोटी इतकी तरतूद ठेवलेली आहे.

कॅथलॅब व आयसीयू विभाग कार्यान्वित करणे
नवी मुंबई महापालिका रुग्णालयामध्ये हृदयासंबंधित व मेंदूसंबंधित व्याधी असलेल्या रुग्णांना तातडीने उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता सार्वजनिक रुग्णालय, वाशी येथे द्विस्तरीय कॅथलॅब व सार्वजनिक रुग्णालय, ऐरोली येथे विभागाची उभारणी करण्यात येत आहे. तसेच आयसीयू विभाग कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

नर्सिंग कॉलेज
नर्सिंग कॉलेजची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून घेण्याकरिता कार्यवाही करण्यात येत आहे.

हॉस्पिटल डॅशबोर्ड
रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवांचे रिअल टाइम निरीक्षण व प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी हॉस्पिटल डॅशबोर्ड प्रणाली विकसित केलेली आहे. यामुळे संसाधनांचे योग्य नियोजन, आपत्कालीन परिस्थितीत जलद निर्णय प्रक्रिया व आरोग्यसेवा अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम पद्धतीने देणे शक्य होते. या प्रणालीच्या कक्षेत खासगी रुग्णालयांनाही घेण्याचे नियोजन आहे.

वंध्यत्व निवारण केंद्र
सद्य:स्थितीत खासगी रुग्णालयांमध्ये आयव्हीएफ व आययूआय यांसारख्या उपचारांचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना हा खर्च परवडणारा नाही. परिणामी अनेक पात्र व गरजू जोडपी उपचारांपासून वंचित राहतात. महापालिका रुग्णालयामध्ये हा उपचार अत्यल्प दरात उपलब्ध केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. यादृष्टीने सार्वजनिक रुग्णालय, नेरूळ येथे वंध्यत्व निवारण केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.

बर्न वॉर्डची उभारणी
भाजलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सार्वजनिक रुग्णालय, ऐरोली येथे बर्न वॉर्ड किंवा बर्न युनिट सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

सार्वजनिक रुग्णालयात एचआयएमएस प्रणाली कार्यान्वित करणे
रुग्णालयामध्ये एचआयएमएस ही संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केल्यास नोंदणीपासून डिस्चार्जपर्यंतची सर्व कामकाज प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने एकत्रित व सुसंगतपणे पार पाडता येते. या प्रणालीमुळे रुग्णाचे सर्व तपासणी अहवाल, पूर्वीची औषधे आणि आजाराचा संपूर्ण इतिहास ऑनलाइन उपलब्ध राहतो.

नवीन ईटीसी सेंटर
नवी मुंबई महापालिकेची भौगोलिक परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या तसेच केंद्रात दर मंगळवारी होणारी दिव्यांगांची नोंदणी याच्या आधारावर दिव्यांगांची प्रतीक्षा यादी पाहता या उपक्रमाचे उपकेंद्र उभारण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन सेक्टर ८ ऐरोली येथे ईटीसी केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.