शिक्षणाचा महागडा सौदा

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ५ : राज्य सरकारने आठवीपर्यंत आरटीईअंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीचे मोफत शिक्षण केले आहे. मात्र, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण शुल्क द्यावे लागणार आहे. या सवलतीचा काही शाळांनी गैरफायदा घेतला आहे. आरटीईअंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या नववीमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांनी तब्बल ७५ हजारांपर्यंत पैशांची मागणी केली आहे. अचानक शाळांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे मागितल्याने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला एवढे पैसे कसे भरायचे, हा प्रश्न पालकांसमोर पडला आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पालकवर्गातून होत आहे.

मागासवर्गीय समाजातील गोर-गरीब मुलांना शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहू नये, याकरिता सरकारतर्फे आरटीई योजना राबवण्यात येते. या मोहिमेनुसार शाळांना पहिली ते आठवी अथवा बालवाडी ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण द्यावे लागते. कोणत्याही प्रकारची शुल्क शाळा व्यवस्थापन आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आकारू शकत नाही, परंतु त्यानंतर उत्तीर्ण होऊन नववीमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार मोफत शिक्षण मिळणार नाही. मात्र, याचा अर्थ शाळा व्यवस्थापनांनी पालकांवर भरमसाट फी आकारावी, असा नाही. नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, नेरूळ आणि सीवूड्स येथील काही शाळांकडून पालकांना अव्वाच्या सव्वा फीची मागणी केली आहे.

जे विद्यार्थी आठवीमधून नववीमध्ये गेले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेने डोनेशनच्या नावाखाली ७५ ते ८५ हजारांपर्यंत पैशांची मागणी केली आहे. तसेच दर महिना वेगळे शुल्क देणे अनिवार्य केले आहे. अचानक शाळा व्यवस्थापनाने फी भरण्यास सांगितले आहे. मात्र, पालक याबाबत बोलण्यास घाबरत आहेत. अशा शाळांवर महाालिकेच्या आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी, अशी ओरड पालकवर्गातून होत आहे.

शाळांना धडा शिकवू!
सीवूड्स येथील सेक्टर ४८ मधील सीबीएसई बोर्डाच्या एका नामांकित शाळेने आरटीईच्या नववीमध्ये गेलेल्या विद्यार्थ्यांना तब्बल ७५ हजार रुपये डोनेशन म्हणून मागितल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे केली आहे. पालकांकडे अशा शाळा भरमसाट फी मागत असेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही. शिवसेना स्टाइलने अशा शाळांना धडा शकवू, असा इशारा शिवसेनेचे युवा नेते दत्ता घंगाळे यांनी दिला आहे.

नियम काय सांगतो?
- आरटीईअंतर्गत इयत्तेपर्यंत शाळा विद्यार्थ्यांकडे पैसे आकारू शकत नाही.
- नववीमध्ये गेल्यावर शाळा डोनेशनच्या नावाखाली भरमसाट शुल्क घेऊ शकत नाही.
- शाळेतील पीटीएने मंजूर केलेले शालेय शिक्षण शुल्क विद्यार्थ्याकडून घेऊ शकते.
- फी दिली नसल्यास शाळा विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकत नाही.