आरोग्य हक्कापासून वंचित

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ : शहराची ओळख एक ‘स्मार्ट सिटी’ आणि नियोजित शहर म्हणून असली तरी, सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील काही आकडेवारी चिंतेची बाब ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत - पंतप्रधान जन आरोग्य योजने’ची अंमलबजावणी नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात अत्यंत संथ गतीने होत असल्याचे दिसून येते. शहरासाठी एकूण ४२,१२५ आयुष्मान कार्ड प्राप्त आहेत; परंतु त्यापैकी केवळ १५,४९४ लोकांपर्यंत ही कार्ड पोहोचली आहेत. अद्याप २६,६३१ पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. नवी मुंबईची लोकसंख्या अंदाजे २० लाखांच्या घरात आहे; परंतु शहरातील केवळ दहा टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांना हे कार्ड मिळाल्याने शहरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात वंचित असल्याचे समोर येत आहे.

शहरात गरिबांची संख्या मोठी असूनही ते योजनेपासून वंचित का आहेत, याची काही सखोल कारणे शोधणे गरजेचे आहे. अनेक गरीब नागरिकांची नावे रेशन कार्डवर नाहीत. जुनी रेशन कार्ड ऑनलाइन झालेली नाहीत किंवा त्यात फेरफार करण्यासाठी नागरिकांना आपल्या गावी जावे लागते. मुंबई, नवी मुंबईत उपचारासाठी येणारे रुग्ण अनेकदा या तांत्रिक कागदपत्रांच्या कचाट्यात सापडतात. जोपर्यंत ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ प्रभावीपणे आरोग्य योजनेशी जोडले जात नाही, तोपर्यंत हा अडथळा कायम राहील. आरोग्य विभाग सहसा लाभार्थ्यांनी स्वतः केंद्रावर येण्याची वाट पाहतो. मालमत्ता कर वसुलीप्रमाणे ‘डोअर-टू-डोअर’ मोहीम राबवण्यात प्रशासन कमी पडत आहे. आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविकांचा वापर करून प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचल्यास हे वितरण वेगवान होऊ शकते.

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ४२,१२५ प्राप्त कार्डांपैकी २६,६३१ कार्ड प्रलंबित असणे हे प्रशासकीय विलंबाचे प्रतीक आहे. शहराला आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी विविध पावले उचलणे अनिवार्य आहे. जर नवी मुंबई प्रशासन स्वच्छतेत आणि कर वसुलीत देशात अव्वल राहू शकते, तर आरोग्य कार्ड वितरणात ते मागे राहणे न्याय्य नाही. २६,६३१ गरिबांचे आरोग्य सुरक्षित करणे हे केवळ सरकारी कर्तव्य नसून, ते शहराच्या सामाजिक स्थिरतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

तांत्रिक प्रणालीतील बदल
आयुष्मान कार्ड नोंदणीसाठी नवीन ‘टीएमएस २.०’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये सुरुवातीच्या काळात अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याचे दिसून आले आहे. अनेक ठिकाणी नोंदणी प्रक्रियेला पाच ते सात दिवसांचा वेळ लागत असल्याने रुग्णालयात भरती होणाऱ्या रुग्णांना त्वरित लाभ मिळत नाही. नवी मुंबईतील २६,६३१ कार्ड प्रलंबित असण्यामागे या प्रणालीतील संथ गती हे एक प्रमुख कारण असू शकते.

आधार आणि रेशन कार्डातील तफावत
आयुष्मान कार्डासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे; मात्र अनेक लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डवरील नाव आणि रेशन कार्डवरील माहितीमध्ये तफावत असते. काही लाभार्थ्यांची नावे रेशन कार्डवर नसल्यामुळे किंवा त्यांचे मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक नसल्यामुळे ही प्रक्रिया थांबते. गरिबांना या तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, ज्यामुळे ते या प्रक्रियेतून बाहेर पडतात.

स्थलांतरित लोकसंख्येचे आव्हान
नवी मुंबई हे स्थलांतरित कामगारांचे केंद्र आहे. अनेक पात्र लाभार्थी मूळचे दुसऱ्या जिल्ह्यातील किंवा राज्यातील असतात. त्यांची नोंदणी त्यांच्या मूळ पत्त्यावर झालेली असते; मात्र ते कामासाठी नवी मुंबईत राहतात. अशा लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना स्थानिक प्रशासनाला अनेक अडचणी येतात. रेशन कार्ड आणि आधार कार्डचा पत्ता वेगळा असल्यामुळे अनेकदा त्यांची आयुष्मान कार्डची प्रक्रिया प्रलंबित राहते.

सार्वजनिक रुग्णालयांवर वाढता ताण
जेव्हा नागरिकांकडे आयुष्मान कार्ड नसते, तेव्हा ते खासगी रुग्णालयांत जाऊ शकत नाहीत. परिणामी, सर्व ताण महापालिकेच्या वाशी, नेरूळ आणि ऐरोली येथील सार्वजनिक रुग्णालयांवर येतो. कार्ड असल्यास रुग्ण खासगी सेवा घेऊ शकला असता, ज्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील गर्दी कमी झाली असती. २६,६३१ कार्डांचे प्रलंबित राहणे म्हणजे पर्यायाने सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे अपयश आहे.

नवी मुंबईतील आयुष्मान कार्ड वितरणाची आकडेवारी
एकूण प्राप्त आयुष्मान कार्ड ४२,१२५
वितरित केलेली कार्ड १५,४९४
प्रलंबित कार्ड २६,६३१
वितरण प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण ६३.२१ टक्के