जुईनगर, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये यंदा विक्रमी वसुलीची नोंद झाली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी वसुलीचे उद्दिष्ट १२७.२० लाख रुपये ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ३९९.१३ लाखांची वसुली झाली, म्हणजेच उद्दिष्टापेक्षा २७१.९३ लाखांनी अधिक वसुली करण्यात आली.
यापूर्वीच्या दोन वर्षांत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आले होते. २०२३-२४ मध्ये १०६ लाखांच्या उद्दिष्टापैकी ९९.२१ लाख, तर २०२४-२५ मध्ये १०६ लाखांच्या तुलनेत केवळ ८३.०६ लाखांची वसुली झाली होती.
दक्षता पथकाने तुरीच्या २५० कंटेनरवर मोठी कारवाई करत संबंधित आयातदारांवर एक कोटी ११ लाख ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता. या कारवाईविरोधात आयातदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बाजार समितीच्या बाजूने निकाल देत २६ लाख रुपये तत्काळ भरण्याचे आदेश दिले, तसेच उर्वरित प्रकरणाची सुनावणी पणन संचालक, पुणे येथे करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयीन आदेशानंतरही तब्बल १० महिने उलटून गेले तरी उर्वरित ८५.५० लाखांचा दंड प्रलंबित आहे. यामुळे तत्कालीन पणन संचालकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता पणन संचालकांचा कारभार जरे यांच्या हाती आल्याने हा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
८५.५० लाखांचा दंड बाकी
एकीकडे पणन संचालक व मुंबई बाजार समिती सचिव शरद जरे यांच्या नेतृत्वाखाली वसुलीत मोठी झेप घेतली जात असताना, दुसरीकडे १० महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला ८५.५० लाखांचा दंड वसूल न होणे हे पणन विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे उदाहरण ठरत आहे. आता नव्याने रुजू झालेले पणन संचालक जरे या प्रकरणात काय निर्णय घेणार, प्रलंबित दंड वसूल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.