चौकशीला बोलवताना तक्रारीची प्रत देणे अनिवार्य

चौकशीला बोलवताना
तक्रारीची प्रत देणे अनिवार्य!
उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : एखाद्या व्यक्तीला प्राथमिक चौकशीसाठी बोलवताना, तसेच गुन्हा दाखल करण्याआधी किंवा नंतर त्यास नोटिशीसोबत तक्रारीची प्रत देणे अनिवार्य आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच पोलिस प्रशासनाला दिले.
नोटीस बजावताना तक्रारीची प्रत पुरवण्यात येत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये सातत्याने समोर आले आहे. देशात कायदा सर्वोच्च असून, सर्वांना समानतेने लागू होतो. तक्रारीची प्रत न पुरवण्याची ही पद्धत यापुढे सुरू ठेवणे योग्य नसल्याचे मत न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी आदेशात नमूद केले. तसचे व्हायब्रंट कन्स्ट्रक्शनचे संचालक अजय अग्रवाल यांना कंपनीविरुद्धच्या तक्रारीची प्रत देण्याचे आदेश खंडपीठाने चारकोप पोलिसांना दिले. तसेच पोलिस महासंचालकांनी हा आदेश सर्व पोलिस आयुक्त आणि अधीक्षकांना तत्काळ कळवावा आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचेही सांगितले.
----
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन
संबंधितांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी पोलिसांकडून वारंवार नोटीस बजावली जाते; परंतु तक्रारीची प्रत दिली जात नाही किंवा तक्रारीचा तपशीलही उघड केला जात नाही. ही बाब कलम २० (३) चे उल्लंघन करते आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
----
...तर कारणे नमूद करा!
ज्या प्रकरणांमध्ये तक्रारीची प्रत देणे शक्य नाही, तिथे नोटिशीत आरोपांचा स्पष्ट उल्लेख आणि पुरेसा सारांश देणारे एक स्वतंत्र पान समाविष्ट करावे. जिथे माहिती उघड केल्याने तपासावर परिणाम होईल किंवा तक्रारदार किंवा साक्षीदारांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, अशा प्रकरणात तपशील उघड न करण्याची कारणे अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात नोंदवावीत, असे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.