शिखर बॅंक गैरव्‍यवहार; रोहित पवार दोषमुक्त

शिखर बॅंक गैरव्‍यवहार; रोहित पवार दोषमुक्त
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रकरणाला पूर्णविराम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससीबी) २५ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने बुधवारी (ता. २२) दोषमुक्त केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिखर बॅंक प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद झाला आहे. प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यामुळे या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी दाखल केलेले प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा आणि दोषमुक्तीचा अर्ज रोहित पवार यांनी विशेष न्यायालयात केला होता.  आपल्याविरुद्धचे ईडीने केलेल्या सर्व आरोपांचे रोहित पवारांनी खंडन करताना हा खटला उभा राहूच शकत नाही, असा दावाही केला होता.  त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी खासदार आणि आमदारांच्या प्रकरणांसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्या. महेश जाधव यांच्यासमोर सुनावणीवेळी न्यायालयाने रोहित पवारांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. रोहित यांच्यासह जवळचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांचाही अर्ज न्यायालयाने स्वीकारला.
दरम्यान, ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेऊन फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात रोहित पवार हे सहभागी असल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. तेव्‍हा त्यांना विशेष न्यायालयानेही जामीनही मंजूर केला होता.

काय होता ईडीचा आरोप?
- कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवारांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा होता. या साखर कारखान्याचे ८० काेटी ५६ लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी शिखर बँकेने २००९मध्ये सरफेसी कायद्यांतर्गत त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या.
- बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२मध्ये कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किमतीत कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती ॲग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले.
- सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले हाेते. दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती ॲग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता. साखर कारखाना चालवण्याची त्याची आर्थिक क्षमता नसल्याचा आरोप ईडीने केला होता.