आधार नोंदींमधील बायोमेट्रिक समस्यांमुळे नागरिक वेठीस
उच्च न्यायालयाचे आधार प्राधिकरणावर ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : आधार नोंदींमधील बायोमेट्रिक समस्या आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे, नागरिकांना घटनात्मक न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबद्दल उच्च न्यायालयाने नुकतीच चिंता व्यक्त केली. सदोष बायोमेट्रिक नोंदींमुळे नागरिकांना प्रशासकीय कारणास्तव अधांतरी सोडून देणे अयोग्य असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणावर (यूआयडीएआय) ओढले. तसेच, ही वेळ येऊ नये, म्हणून यासंदर्भात विविध आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली.
अशा परिस्थितीमुळे अनावश्यक त्रास, अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित राहणे टाळता येण्याजोगे आहे. तरीही कायदेशीर वाद निर्माण होत असल्याचे मत न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. आधार कायद्यांतर्गत वैधानिक रचना अनिश्चित काळापर्यंत प्रशासकीय कारणास्तव अधांतरी ठेवण्याचे समर्थन करत नाही. पूर्वीची बायोमेट्रिक नोंद सदोष आहे. या कारणास्तव, एखाद्या पात्र नागरिकांना दिलासा नाकारता येत नाही, असेही एकोणीस वर्षांच्या जुळ्या भावांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलासा देताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांना १५ दिवसांत नवीन आधार अर्जांसह प्राधिकरणाकडे संपर्क साधण्याचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार, चार आठवड्यांत योग्य कारणे नमूद करून त्यांच्या अर्जांवर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांनी २०१२ मध्ये अल्पवयीन असताना आवश्यक कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक तपशील सादर केल्यानंतर आधार कार्ड मिळाले होते. त्यानंतर, वय पूर्ण झाल्यावर बायोमेट्रिक तपशील अद्ययावत करण्यासाठी त्यांनी २०२२ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तपशील सादर करूनही त्यांना अद्ययावत आधार कार्ड मिळाले नाही. बायोमेट्रिक तपशीलांमध्ये तफावत असल्यामुळे त्यांची अद्ययावत आधार कार्डची विनंती फेटाळल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर तक्रारी नोंदवल्यानंतर, प्रादेशिक कार्यालयाने त्यांना विद्यमान आधार रद्द करून नव्याने नोंदणीचा सल्ला दिला. त्यानुसार, याचिकाकर्त्यांनी संमती पत्रे सादर केली; परंतु मे २०२२ मध्ये आधार अधिकाऱ्यांनी त्यांना एका नवीन परिपत्रकाबद्दल माहिती दिली. त्याद्वारे जुने आधार कार्ड रद्द करण्याची पूर्वीची प्रक्रिया मागे घेतली व त्यांना त्यांचे विद्यमान आधार क्रमांकच अद्ययावत करण्यास सांगितले; मात्र त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने त्यांना प्रवेश प्रक्रिया, विमा आणि पडताळणीसाठी आधार कार्डची आवश्यकता आहे; परंतु आधार कार्डअभावी तात्पुरते प्रवेश रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
